Tamil Nadu: 'विकसित भारत गारंटी' योजना का सीएम विजय ने किया विरोध, पीएम मोदी को लिखा पत्र; जानें क्या है वजह
मुख्यमंत्री विजय ने अपने पत्र में कहा कि 'विकसित भारत गारंटी' (VB G RAMG) अधिनियम, 2025 के कुछ प्रावधानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने
मुख्यमंत्री विजय ने अपने पत्र में कहा कि 'विकसित भारत गारंटी' (VB G RAMG) अधिनियम, 2025 के कुछ प्रावधानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने बताया कि वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक खर्चों के लिए केंद्र और राज्य के बीच 60:40 का अनुपात तय किया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, पिछले दो दशकों से ग्रामीण रोजगार योजना (MGNREGS) एक अलग ढांचे पर चल रही थी। अचानक किए गए इस बदलाव से राज्य के खजाने पर भारी दबाव पड़ेगा।
इससे या तो लोगों को मिलने वाले रोजगार के दिन कम हो जाएंगे या फिर अन्य जरूरी कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं।मुख्यमंत्री ने मांग की है कि मजदूरी और प्रशासनिक खर्चों के लिए केंद्र सरकार 100 प्रतिशत फंडिंग जारी रखे। वहीं, निर्माण सामग्री से जुड़े खर्चों को केंद्र और राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में साझा किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि बिना इन बदलावों के ग्रामीण आबादी को रोजगार देने में काफी मुश्किलें आएंगी।मुख्यमंत्री ने पंचायतों के वर्गीकरण और फंड के वितरण के लिए अपनाई जा रही केंद्रीय पद्धति की भी आलोचना की।
उन्होंने इसे 'माइक्रोमैनेजमेंट' करार देते हुए कहा कि पूरे देश के लिए एक जैसा फॉर्मूला सही नहीं है। हर क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिति अलग होती है, इसलिए राज्यों को स्थानीय जरूरतों के हिसाब से फंड बांटने की आजादी मिलनी चाहिए।इसके अलावा, उन्होंने खेती के पीक सीजन के दौरान 60 दिनों तक काम बंद रखने के नियम पर भी सवाल उठाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और 'अल नीनो' के कारण खेती का समय अब निश्चित नहीं रहता।
ऐसे में पहले से तय 60 दिनों के लिए काम रोकना सही नहीं है, क्योंकि मजदूरों को कभी भी रोजगार की जरूरत पड़ सकती है।
The BriefWire