30 दिन जेल में रहे तो Pm-cm की कुर्सी जाएगी:सरकार मानसून सत्र में बिल ला सकती है; संसदीय समिति 17 जुलाई को दे सकती है मंजूरी
प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्र या राज्य सरकार के किसी मंत्री को 30 दिन तक लगातार न्यायिक हिरासत में रहने पर पद से हटाने का प्रावधान
प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्र या राज्य सरकार के किसी मंत्री को 30 दिन तक लगातार न्यायिक हिरासत में रहने पर पद से हटाने का प्रावधान बरकरार रह सकता है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक इस प्रस्ताव पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति (JPC) 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट मंजूर कर सकती है।
130वें संविधान संशोधन विधेयक के मुताबिक, यह नियम उन गंभीर मामलों में लागू होगा, जिनमें 5 साल या उससे ज्यादा सजा का प्रावधान है। ऐसे मामले में अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री 30 दिन तक लगातार न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे पद छोड़ना होगा।
सूत्रों के मुताबिक, JPC इस प्रावधान को हटाने की सिफारिश नहीं करेगी। हालांकि, कानून का राजनीतिक इस्तेमाल न हो, इसके लिए कुछ सुरक्षा उपाय सुझाए
जा सकते हैं।
The BriefWire