क्या इतिहास का टर्निंग पॉइंट था 2014?: अमित शाह ने गिनाईं मोदी सरकार की उपलब्धियां; लॉन्च हुआ PM फैमिली ट्रैकर
देश में तीन करोड़ घर बनकर तैयार हो चुके हैं। एक करोड़ और मकानों का निर्माण जारी है। करोड़ों गरीब घरों तक पहली बार बिजली
देश में तीन करोड़ घर बनकर तैयार हो चुके हैं। एक करोड़ और मकानों का निर्माण जारी है। करोड़ों गरीब घरों तक पहली बार बिजली और नल का पानी पहुंचा है। हर घर में शौचालय बनाकर महिलाओं को सम्मान दिया गया है। माताओं को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर दिए गए। हर गरीब नागरिक को हर महीने पांच किलोग्राम मुफ्त अनाज मिल रहा है। आयुष्मान योजना के तहत पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। कई लाभार्थियों ने बताया कि पांच पीढ़ियों में पहली बार वे बुनियादी सुविधाओं वाले घर में रह रहे हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह सब जनता के लोकतांत्रिक फैसले से संभव हुआ। साल 2014 के आम चुनाव में देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना। इससे पहले वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे। केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद हर क्षेत्र में बुनियादी बदलाव किए गए।अमित शाह ने अपने भाषण में पुरानी यादें साझा कीं। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले उन्होंने पूर्वांचल यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश का दौरा किया था। वहां उन्होंने भयानक गरीबी देखी थी। लोगों के पास रहने को पक्के मकान नहीं थे।
जहां मकान नहीं थे, वहां बिजली भी नहीं थी। अनगिनत घरों में शौचालय तक नहीं थे। झोपड़ियों के भीतर पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी।उन्होंने दावा किया कि उस दौर में माताएं पारंपरिक चूल्हों पर खाना पकाती थीं। उनका पूरा जीवन धुएं में बीत जाता था। लोग अगले दिन के भोजन के इंतजाम के लिए 24 घंटे संघर्ष करते थे। इलाज के नाम पर उनके पास सिर्फ भगवान से प्रार्थना करने का ही सहारा था।गृह मंत्री ने दावा किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के 70 करोड़ गरीबों का जीवन स्तर सुधरा है।
यह देश का सबसे बड़ा गरीबी उन्मूलन अभियान है।गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र से शुरू हुआ यह पायलट प्रोजेक्ट कल्याणकारी योजनाओं का नया चेहरा है। यह तकनीक पर आधारित एक आधुनिक मॉडल है। यह सिस्टम स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कल्याण से जुड़े डेटाबेस को आपस में जोड़ता है। यह गर्भावस्था से लेकर बच्चे के बड़े होने तक हर लाभार्थी की निगरानी करेगा। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रह जाए।
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