क्या तेलंगाना में लागू नहीं होगा VB-G RAM G एक्ट?: मंत्री बोले- खजाने पर पड़ेगा बोझ, SC जाएगी रेवंत सरकार
तेलंगाना के सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने शनिवार को कहा है कांग्रेस सरकार VB-G RAM G एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर
तेलंगाना के सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने शनिवार को कहा है कांग्रेस सरकार VB-G RAM G एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रही है। यह नया कानून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की जगह लाने का प्रस्ताव है। इस मुद्दे पर गठित राज्य मंत्रिमंडल की उप-समिति के अध्यक्ष एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने स्पष्ट कहा कि तेलंगाना सरकार 'विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन-ग्रामीण (VB-G RAM G)' को उसके मौजूदा स्वरूप में स्वीकार नहीं करेगी।
शनिवार को मंत्री ने कैबिनेट उप-समिति के अन्य सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। बैठक में प्रस्तावित कानून के कानूनी, प्रशासनिक और वित्तीय प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की गई।सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, उप-समिति ने कर्नाटक और केरल के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य यह जानना है कि क्या दोनों राज्य राज्यों के अधिकारों और वित्तीय हितों की रक्षा के लिए कोई साझा कानूनी रणनीति या अन्य समन्वित कदम उठाने को तैयार हैं।
उप-समिति का मानना है कि प्रस्तावित कानून के व्यापक राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभावों के बारे में आम लोगों को अभी तक पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई है।समिति ने इस पूरे मुद्दे को 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में
रखने का निर्णय लिया है। उम्मीद है कि कैबिनेट इस पर अंतिम फैसला करेगी कि तेलंगाना केंद्र के प्रस्तावित ढांचे को अपनाए, अपना अलग कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट का रुख करे या फिर कानूनी और प्रशासनिक उपायों का संयुक्त रास्ता अपनाए।
The BriefWire