बंगाल बजट: सुरक्षा-सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर जोर, CM शुभेंदु बोले- सिंडिकेट राज खत्म, विकास को मिलेगी रफ्तार
मुख्यमंत्री ने बजट के बाद मीडिया वार्ता में कहा कि नागरिकों को डर से मुक्त माहौल देना सरकार की प्राथमिकता है। बजट में राज्य की
मुख्यमंत्री ने बजट के बाद मीडिया वार्ता में कहा कि नागरिकों को डर से मुक्त माहौल देना सरकार की प्राथमिकता है। बजट में राज्य की सुरक्षा, शिक्षा और कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार का लक्ष्य राज्य में सिंडिकेट राज और अवैध वसूली को पूरी तरह खत्म करना है। इसके साथ ही व्यापार और कला-शिल्प के लिए बेहतर माहौल तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस बजट में समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा गया है।सरकारी कर्मचारियों के लिए बजट में बड़ी खुशखबरी दी गई है।
उनके महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। अब कुल डीए 38 प्रतिशत हो जाएगा, जो एक अक्टूबर से लागू होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने केंद्र के बराबर डीए देने का वादा किया था। उन्होंने इसके लिए थोड़ा समय मांगा और कहा कि सरकार बाकी बचे 22 प्रतिशत के अंतर को भरने के लिए प्रतिबद्ध है।महिलाओं के लिए 'अन्नपूर्णा योजना' के तहत हर महीने 3,000 रुपये देने का एलान किया गया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की पढ़ाई न छूटे, इसके लिए अविवाहित छात्राओं को 50,000 रुपये की एकमुश्त आर्थिक मदद दी जाएगी।
बेरोजगार युवाओं के लिए भी बड़ी घोषणा हुई है। 21 से 45 साल के बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को अक्टूबर से हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे। अन्य बेरोजगारों को 2,000 रुपये महीना दिया जाएगा। यह लाभ उन छात्रों को मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपये से कम है।इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कल्याणी के पास एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए 1,000 से 1,500 एकड़ जमीन की पहचान की जाएगी। उत्तर बंगाल में केंद्र की मदद से एक आईआईटी (IIT) और एक आईआईएम (IIM) बनाया जाएगा।
फाल्टा क्षेत्र को एक मॉडल के रूप में विकसित करने की योजना है।सांस्कृतिक क्षेत्र में 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने पर एक म्यूजियम बनाया जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन यानी 6 जुलाई को अब राज्य में सरकारी छुट्टी रहेगी। रिटायर्ड पत्रकारों के लिए 5,000 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा भी की गई है।
