पहले बच्चे को मारा फिर खुद की आत्महत्या की कोशिश: केरल हाईकोर्ट ने पलटा फैसला, महिला को किया बरी; जानें मामला

Published 12 June 2026 · india

केरल हाई कोर्ट ने एक महिला को बड़ी राहत दी है। दरअसल महिला को 2016 में अपने 15 महीने के बच्चे की हत्या के मामले

केरल हाई कोर्ट ने एक महिला को बड़ी राहत दी है। दरअसल महिला को 2016 में अपने 15 महीने के बच्चे की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा मिली थी। अदालत ने कहा कि घटना के समय महिला गंभीर मानसिक तनाव से गुजर रही थी और उसने आत्महत्या की भी कोशिश की थी। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम को लागू करते हुए बरी कर दिया है। यह कानून आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति को मानसिक तनाव की स्थिति में मानता है और सजा से सुरक्षा भी देता है। यह अधिनियम, 2018 में लागू हुआ था, पहले केरल उच्च न्यायालय द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव वाला माना गया था। मौजूदा मामले में, उच्च न्यायालय ने कहा कि जब 2021 में मुकदमा शुरू हुआ था तब यह अधिनियम लागू था और इसलिए, सत्र न्यायालय को इसे ध्यान में रखना चाहिए था। कोर्ट ने क्या कहा? न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी और केवी जयकुमार की पीठ ने कहा कि महिला ने पैरासिटामोल की गोलियों की काफी मात्रा का सेवन करके आत्महत्या करने का प्रयास किया था।

उसने अपनी कलाई पर किसी नुकीली वस्तु से चोटें पहुंचाई थीं। इसके साथ ही इस काम को अंजाम देने से पहले एक आत्महत्या नोट भी लिखा था जिससे पता चलता है कि वह गंभीर मानसिक तनाव में थी। अदालत ने कहा, ' पहली नजर में यह परिस्थितियां आत्महत्या के प्रयास के आरोप से संबंधित ठोस सबूत थीं। हालांकि, अभियोजन पक्ष को ज्ञात कारणों से आईपीसी की धारा 309 (आत्महत्या का प्रयास) के तहत आरोप को साबित करने का कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया।' अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया था कि आरोपी को आईपीसी की धारा 309 के तहत अपराध से बरी कर दिया गया था, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 की धारा 115 के तहत परिकल्पित वैधानिक अनुमान वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।उच्च न्यायालय ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि निचली अदालत के समक्ष बहस के दौरान अभियोजन पक्ष ने स्वयं आईपीसी की धारा 309 के तहत आरोप को गंभीरता से आगे नहीं बढ़ाया था।

कोर्ट ने कहा 'हम आगे पाते हैं कि आईपीसी की धारा 309 के तहत अपीलकर्ता की रिहाई इस सकारात्मक निष्कर्ष पर आधारित नहीं थी कि आत्महत्या का प्रयास नहीं किया गया था। इसमें कहा गया है, 'हमारे विचार में, ऐसा दृष्टिकोण कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।' पीठ ने कहा कि सत्र न्यायाधीश द्वारा अपनाया गया यह तर्क कि आईपीसी की धारा 309 के तहत अपराध केवल इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि कलाई और कोहनी पर लगी चोटें मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। यह मान्य नहीं किया जा सकता"।इसमें कहा गया है, 'आईपीसी की धारा 309 का फोकस प्रयास और उसे अंजाम देने के लिए किए गए कृत्यों पर है, न कि चोटों की अंतिम गंभीरता या घातक क्षमता पर।' उच्च न्यायालय ने महिला की अपील स्वीकार कर ली और उसकी दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया।उस महिला ने सत्र न्यायालय के नवंबर 2023 के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उसे फरवरी 2016 में अपने बच्चे की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।