G7 Summit: PM मोदी और ट्रंप की जी-7 में हो सकती है मुलाकात, व्यापार से H-1B वीजा समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा

Published 10 June 2026 · world

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में 15 से 17 जून तक होने वाले जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में 15 से 17 जून तक होने वाले जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर सकते हैं। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच व्यापार, एच-1बी वीजा और ऊर्जा सहयोग प्रमुख मुद्दे रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 13 जून को पांच दिवसीय विदेश यात्रा पर रवाना होंगे। वह पहले फ्रांस में जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और इसके बाद स्लोवाकिया का दौरा करेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व के कई नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें भी प्रस्तावित हैं।

सूत्रों के मुताबिक, मोदी-ट्रंप की मुलाकात में एच-1बी वीजा नियमों को सख्त किए जाने का मुद्दा भी चर्चा में रहेगा। इसके अलावा अमेरिका और वेनेजुएला से जुड़े संभावित ऊर्जा सहयोग पर भी दोनों नेता विचार-विमर्श कर सकते हैं।पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की संभावित मुलाकात ऐसे समय में होने जा रही है, जब दोनों देशों के संबंध कुछ मुद्दों को लेकर तनावपूर्ण रहे हैं। अमेरिका की ओर से भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए शुल्क और ट्रंप के उस दावे ने मतभेद बढ़ाए हैं, जिसमें उन्होंने पिछले साल भारत-पाकिस्तान सैन्य संघर्ष रुकवाने में अपनी भूमिका बताई थी।

भारत ने इस दावे को सिरे से खारिज किया था।हाल के कुछ महीनों में भारत और अमेरिका के बीच उच्चस्तरीय संवाद बढ़ा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की हालिया भारत यात्रा के दौरान व्यापार, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और वीजा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले सप्ताह कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच वार्ता द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण की ओर बढ़ रही है, जिसे जुलाई के मध्य तक पूरा किया जा सकता है।भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है।

इसका पहला चरण जुलाई के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है। भारत अमेरिका से रियायती शुल्क दरों की मांग कर रहा है। जबकि अमेरिका ने भारत समेत कुछ देशों से आयात पर अतिरिक्त 12.5 प्रतिशत शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है, जिसे भारत ने अस्वीकार किया है।

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