मोदी लगातार सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री:नेहरू के 4398 दिन का रिकॉर्ड तोड़ा; आज NDA में शामिल दलों को संबोधित करेंगे

Published 9 June 2026 · world

नरेंद्र मोदी ने 10 जून को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मोदी ने 26 मई 2014

नरेंद्र मोदी ने 10 जून को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मोदी ने 26 मई 2014 को पीएम पद की शपथ ली थी। आज उनके कार्यकाल के 4399 दिन पूरे हो गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के पास था। वे 4398 दिनों तक इस पद रहे। मोदी का पीएम के तौर पर यह लगातार तीसरा कार्यकाल है। दरअसल, 15 अगस्त 1947 को देश के आजाद होने के बाद जवाहर लाल नेहरू को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। वे 15 अगस्त 1947 से 13 मई 1952 तक कुल 1732 दिन पीएम रहे। इसके बाद 1952 में देश में पहला आम चुनाव हुआ। कांग्रेस सत्ता में आई। संसदीय दल ने नेहरू को अपना नेता चुना। इसके बाद नेहरू 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक लगातार निर्वाचित पीएम रहे। दिल्ली में आज NDA संसदीय दल की बैठक मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर बुधवार को एनडीए की अहम बैठक होगी। भारत मंडपम में होने वाली बैठक में एनडीए शासित 22 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के सीएम, डिप्टी सीएम, भाजपा नेतृत्व और सहयोगी दलों के प्रमुख नेता शामिल होंगे। बैठक में मोदी के इस रिकॉर्ड पर बधाई प्रस्ताव पारित होगा। इसके साथ ही 'विकसित भारत-2047' के रोडमैप, केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, विकास परियोजनाओं, 'ईज ऑफ लिविंग' और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को आगे बढ़ाने पर चर्चा होगी। पहले ‘लगातार कार्यकाल’ और ‘कुल कार्यकाल’ में अंतर समझें लगातार कार्यकाल और कुल कार्यकाल में मुख्य अंतर यह है कि कोई पद बीच में छोड़ा ना गया है या नहीं। 1. जब कोई नेता बिना किसी रुकावट के एक ही पद पर बना रहता है, तो उसे लगातार कार्यकाल कहते हैं। उदाहरण: नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से लगातार भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए उनका वर्तमान कार्यकाल लगातार कार्यकाल माना जाएगा। 2. जब किसी नेता ने एक ही पद पर अलग-अलग अवधियों में काम किया हो, तो उन सभी अवधियों को जोड़कर कुल कार्यकाल निकाला जाता है। उदाहरण: अटल बिहारी वाजपेयी तीन बार देश के पीएम रहे। तीनों अवधि को जोड़कर जो अवधि निकलेगी, वह कुल कार्यकाल मानी जाएगी। मोदी को मिले 31 देश के सर्वोच्च्य सम्मान प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी को अब तक 31 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। सबसे पहले 3 अप्रैल 2016 को सऊदी अरब ने 'ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुलअजीज' सम्मान से नवाजा था।

इसी साल मई में नॉर्वे के दौरे के दौरान मोदी को वहां के राजा ने हेराल्ड पंचम ने ‘ग्रांड क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट’ से सम्मानित किया था। इसके अलावा साल 2016 में संयुक्त राष्ट्र से यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवॉर्ड भी मिल चुका है। मोदी ने अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, समेत दुनिया के 15 देशों की संसद को संबोधित किया है। मोदी सरकार के 13 बड़े फैसले 2025: भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यस्था बना साल 2025 भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक साबित हुआ। भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। दूसरी तिमाही (Q2) में जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 8.2% रही। नवंबर में खुदरा महंगाई दर गिरकर 0.71% पर आई। वहीं, नवंबर में बेरोजगारी दर कम होकर 4.7% रही, जो अप्रैल 2025 के बाद का सबसे निचला स्तर था। भारत की जीडीपी का कुल वैल्यूएशन तब 4.18 ट्रिलियन डॉलर (करीब ₹350 लाख करोड़) हो गया था। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने अनुमान लगाया था कि जापान को पीछे छोड़ने के बाद अगले 2.5 से 3 साल में भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा और साल 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर (₹655 लाख करोड़) की इकोनॉमी के साथ दुनिया में तीसरे नंबर पर आ जाएगा। मोदी सरकार के 2 फैसले, जिन्हें वापस लिया प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में 2 फैसले ऐसे रहे, जिन्हें विरोध, न्यायिक हस्तक्षेप और अन्य परिस्थितियों की वजह से वापस लेना पड़ा या उनमें बड़ा बदलाव करना पड़ा। 1. तीन कृषि कानून (2020–2021) लागू: सितंबर 2020 वापसी: 19 नवंबर 2021 (घोषणा), 29 नवंबर 2021 (संसद से निरस्तीकरण) सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए तीन नए कानून लागू किए थे। लेकिन इनका किसानों ने विरोध किया। दिल्ली के आसपास करीब एक साल तक आंदोलन चला। इसके बाद पीएम मोदी ने 19 नवंबर 2021 को कानून वापस लेने की घोषणा की। संसद ने 29 नवंबर 2021 को इन्हें औपचारिक रूप से निरस्त कर दिया। 2. भूमि अधिग्रहण अध्यादेश (2014-2015) लाया गया: दिसंबर 2014 वापसी/समाप्त: अगस्त 2015 सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 में बदलाव के लिए अध्यादेश लाया। विपक्षी दलों और किसान संगठनों ने इसका विरोध किया। विधेयक लोकसभा से पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में मंजूरी नहीं मिल सकी। लगातार विरोध के बीच सरकार ने अगस्त 2015 में अध्यादेश को आगे नहीं बढ़ाया और उसे समाप्त होने दिया। मोदी के 2 चर्चित कार्यक्रम मोदी के कार्यकाल की 3 तस्वीरें, जो चर्चा में रहीं मोदी का पाकिस्तान दौरा: 25 दिसंबर 2015 को काबुल से दिल्ली लौटते वक्त मोदी ने अचानक पाकिस्तान जाने का प्लान बना लिया।