संसद में बिल पर रार: JPC में भेजा जा सकता है FCRA बिल, कांग्रेस-tmc विरोध के बीच सरकार ने दे दिए बड़े संकेत

Published 11 August 2026 · politics

मंगलवार को सूत्रों ने बताया कि सरकार FCRA संशोधन विधेयक, 2026 को आगे की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने पर

मंगलवार को सूत्रों ने बताया कि सरकार FCRA संशोधन विधेयक, 2026 को आगे की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने पर विचार कर रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं।

वहीं, दूसरी तरफ बीजेडी समेत कुछ दल इसे संयुक्त समिति को भेजे जाने के पक्ष में हैं। विधेयक में FCRA लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में

संबंधित संगठन की संपत्तियों के प्रबंधन और निपटान के लिए एक अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है। विपक्ष का आरोप है कि इसके कुछ प्रावधान अल्पसंख्यक संस्थानों

और ईसाई गैर सरकारी संगठनों की वैध विदेशी फंडिंग को प्रभावित कर सकते हैं, जबकि सरकार का कहना है कि कानून किसी धर्म विशेष को लक्षित नहीं करता।

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