Explainer: एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर नियम की मांग कैसे सुप्रीम कोर्ट पहुंची, सरकार का इस पर क्या रुख?

Published 10 August 2026 · politics

अब समझें- क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर का सिद्धांत 1992 के मंडल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ा है। इसके तहत पिछड़े

अब समझें- क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर का सिद्धांत 1992 के मंडल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ा है। इसके तहत पिछड़े वर्गों के उन अपेक्षाकृत संपन्न लोगों को आरक्षण से बाहर रखने की व्यवस्था की गई, जिन्हें सामाजिक रूप से आगे बढ़ा हुआ माना गया। यानी एक ही आरक्षित वर्ग में अगर कुछ लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं तो सवाल उठता है कि क्या उन्हें भी लगातार आरक्षण का लाभ मिलता रहना चाहिए।

यहीं से ओबीसी में क्रीमी लेयर की व्यवस्था आती है। ओबीसी में क्रीमी लेयर कैसे तय होती है? ओबीसी के मामले में क्रीमी लेयर की व्यवस्था 8 सितंबर 1993 के कार्यालय ज्ञापन से जुड़ी है। इसमें ओबीसी के भीतर सामाजिक रूप से आगे बढ़ चुके वर्गों की पहचान के लिए एक व्यवस्था बनाई गई थी। इसमें ऊंचे सरकारी पदों पर बैठे लोगों के बच्चों को आरक्षण से बाहर रखने का प्रावधान था।

प्रथम श्रेणी यानी समूह-ए और कुछ द्वितीय श्रेणी यानी समूह-बी के पदों को सामाजिक उन्नति का संकेत माना गया। इस व्यवस्था में आय और संपत्ति की जांच को भी अतिरिक्त आधार बनाया गया था, खासकर उन मामलों में जहां पदों की सरकारी पदों से बराबरी तय नहीं की गई थी। 2004 में क्रीमी लेयर को लेकर क्या स्पष्टीकरण दिया गया? 14 अक्तूबर 2004 को सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी किया। यह उन मामलों के लिए था जहां माता-पिता ऐसी संस्थाओं में काम करते थे, जिनके पदों की सरकारी पदों से बराबरी तय नहीं की गई थी।

इसमें कहा गया कि वेतन से होने वाली आय और दूसरी आय को अलग-अलग देखा जाए। अगर इनमें से किसी एक श्रेणी की आय लगातार तीन वर्षों तक तय सीमा से ज्यादा रहती है, तो बच्चे को क्रीमी लेयर में माना जा सकता है।

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