Military Modernisation: भारत की सैन्य खरीद में टाइम फैक्टर बना सबसे बड़ी चुनौती, जरूरी हैं कड़े-समयबद्ध लक्ष्य

Published 10 August 2026 · india

एक तरफ जहां भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की कोशिश कर रहा है, वहीं सैन्य खरीद में होने वाली अत्यधिक देरी देश की

एक तरफ जहां भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की कोशिश कर रहा है, वहीं सैन्य खरीद में होने वाली अत्यधिक देरी देश की सामरिक तैयारी के सामने एक बड़ा संकट बनकर उभर रही है। हाल ही में संसद में पेश की गई विभिन्न समितियों की रिपोर्टों में चिंता जताई गई है कि हथियारों के अधिग्रहण में लगने वाला लंबा समय सैन्य क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। सरकार ने रक्षा खरीद की रफ्तार बढ़ाई है, स्वदेशी खरीद को प्राथमिकता दी है और रिकॉर्ड संख्या में अनुबंध किए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि किसी हथियार की कब जरूरत महसूस हुई, कब ऑर्डर दिया गया और हथियार वास्तव में सैनिक के हाथ में कब पहुंचा। रक्षा खरीद में टाइम फैक्टर के चुनौती बनने के कई उदाहरण हाल ही में सामने आए हैं। संसद की लोक लेखा समिति ने अपनी ताजा रिपोर्ट में इस पर कड़ी आपत्ति जताई कि सेना को आर्टिलरी गन मिलने में लगभग दो दशक का लंबा समय लग गया। स्वदेशी धनुष तोप परियोजना बुनियादी ढांचे की कमी और तकनीकी विशेषज्ञता में कमी के कारण अपनी तय समयसीमा से बार-बार पिछड़ती रही। इसका सबसे दुखद आयाम यह है कि किसी हथियार प्रणाली के सेना तक पहुंचने पर तकनीक काफी हद तक बदल चुकी होती है।हाल ही में संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि बदलती भू-राजनीतिक स्थिति और तेजी से विकसित होती तकनीक के दौर में रक्षा खरीद के लिए सख्त डिलिवरी टाइमलाइन होनी जरूरी है। पैनल ने चेतावनी दी है कि यदि खरीद प्रक्रिया में अत्यधिक देरी होती है, तो अत्याधुनिक कहे जाने वाले हथियार भी शामिल होने से पहले ही पुराने और अप्रसांगिक हो जाते हैं। सैन्य उपकरणों की यही कमी सेनाओं की ऑपरेशनल तैयारियों को कमजोर करती है। समिति ने यह भी कहा कि हाइब्रिड वॉरफेयर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और छठी पीढ़ी के विमानों के दौर में यदि पारंपरिक प्रक्रिया सुस्त बनी रही, तो भारत पिछड़ सकता है।वायुसेना के आधुनिकीकरण की योजनाओं के सामने भी टाइम फैक्टर सबसे बड़ी चुनौती बन गया है।

राफेल, तेजस मार्क 1ए, और स्वदेशी एमका जैसे कार्यक्रम अनिश्चितता और देरी के शिकार हैं। जबकि क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण तेजी से बदल रहा है और दो मोर्चों पर संभावित सैन्य चुनौतियां भी बनी हुई हैं। इन चुनौतियों को देखते हुए वायुसेना को लड़ाकू विमानों की 42 स्क्वॉड्रन की दरकार है। जबकि पुराने विमानों के चरणबद्ध हटने और नए विमानों के शामिल होने में देरी के कारण फिलहाल सिर्फ 29 स्क्वॉड्रन बची हैं। वायुसेना के पास फिलहाल 36 राफेल विमान हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी लंबी दूरी की मारक क्षमता दिखाई है। लेकिन 114 अतिरिक्त राफेल विमानों का प्रस्ताव रक्षा खरीद परिषद से हरी झंडी मिलने के बाद अभी तक अनुबंध स्तर तक नहीं पहुंचा है। हालांकि हाल ही में फ्रांस ने इस बारे में तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्ताव भारत को सौंपा है। यदि यह सौदा इस साल के अंत तक भी आकार लेता है, तो पहली डिलीवरी 2032 के आसपास शुरू होने की संभावना है। चूंकि इस सौदे के तहत अधिकांश विमानों का निर्माण भारत में होना है, इसलिए लंबी वार्ताओं, प्रोडक्शन लाइन स्थापित करने और तकनीकी हस्तांतरण की पेचीदगियों में वक्त लगेगा। गौरतलब है कि राफेल भी 4.5 पीढ़ी का विमान है, पांचवीं पीढ़ी का नहीं।स्वदेशी तेजस मार्क 1ए को वायुसेना की जरूरतों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया था। 83 विमानों के शुरुआती ऑर्डर और अतिरिक्त 97 विमानों की योजना का उद्देश्य तेजी से लड़ाकू क्षमता बढ़ाना था। विमान की पहली आपूर्ति फरवरी 2024 में होनी थी, लेकिन इंजन आपूर्ति में देरी और दूसके तकनीकी कारणों से अब तक एक भी विमान नहीं मिल पाया है। तेजस मार्क 1ए कार्यक्रम में देरी पर जून में रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने यहां तक कहा कि एचएएल की ओर से विमानों की आपूर्ति में इतनी बार देरी हो चुकी है कि अब हमने इसका रिकॉर्ड रखना ही छोड़ दिया है। उधर भारत का पांचवीं पीढ़ी का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एमका) कार्यक्रम सबसे महत्वाकांक्षी है। लेकिन इसका पहला प्रोटोटाइप इस दशक के अंत तक ही तैयार हो पाएगा।