लोकसभा में आज 4 बिल आएंगे:शाह केरल का नाम बदलने वाला बिल पेश करेंगे; राज्यसभा में बैंकर्स बुक्स बिल पर चर्चा होगी

Published 9 August 2026 · india

संसद के मानसून सत्र में सोमवार को लोकसभा में 4 बिल पेश किए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह दो बिल पेश करेंगे। जिसमें एक केरल

संसद के मानसून सत्र में सोमवार को लोकसभा में 4 बिल पेश किए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह दो बिल पेश करेंगे। जिसमें एक केरल (अल्टरेशन ऑफ नेम) बिल, 2026 है। वहीं दूसरा नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक्ट, 1962 संशोधन बिल है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल, 2026 पेश करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1957 में संशोधन के लिए बिल सदन में रखेंगे। वहीं, राज्यसभा में बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026 पर चर्चा की जाएगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बिल को सदन में पेश करेंगी। पीएम से मिलेंगे शरद गुट के 8 सांसद NCP (शरद पवार गुट) के सभी 8 सांसद आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात के लिए प्रधानमंत्री से समय मांगा गया है। विपक्ष की आज मीटिंग, FCRA बिल का करेंगे विरोध कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस FCRA संशोधन बिल का विरोध करेगी। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की सोमवार को होने वाली बैठक में भी चर्चा की जाएगी।

FCRA संशोधन बिल संसद के मानसून सत्र के आखिरी सप्ताह में लोकसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है। यह बिल विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 में संशोधन करेगा। सरकार के मुताबिक, इसका उद्देश्य विदेशी चंदे के नियमन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। कई विपक्षी दल FCRA बिल के खिलाफ कई विपक्षी दल FCRA संशोधन बिल का विरोध कर चुके हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर FCRA से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दे और सुझाव रखे।

बाद में उन्होंने बताया कि उन्होंने शाह के सामने 6 मुद्दे उठाए हैं। लालदुहोमा के मुताबिक, उन्हें स्पष्ट आश्वासन मिला है कि प्रस्तावित बदलाव पिछली तारीख से लागू नहीं होंगे। बाकी मुद्दों पर शाह 12 अगस्त से संसद में चर्चा शुरू करेंगे। DMK अध्यक्ष एमके स्टालिन ने भी केंद्र सरकार से FCRA संशोधन बिल वापस लेने और FCRA, 2010 की धारा 15 को खत्म करने की मांग की है। NCP (SP) ने भी बिल का विरोध किया है।

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