परिसीमन के खिलाफ CM विजय की सर्वदलीय बैठक में जुटे 21 सांसद: डीएमके-aiadmk ने बनाई दूरी, किसने क्या कहा?

Published 8 August 2026 · india

चेन्नई के कलैवानर अरंगम में हुई बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के करीब 21 सांसद शामिल हुए। इनमें कांग्रेस, वीसीके, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माकपा, एमडीएमके

चेन्नई के कलैवानर अरंगम में हुई बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के करीब 21 सांसद शामिल हुए। इनमें कांग्रेस, वीसीके, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माकपा, एमडीएमके और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद शामिल थे। बैठक में शामिल नेताओं ने एक सुर में जनसंख्या के आधार पर लोकसभा क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करने और इससे तमिलनाडु का राजनीतिक प्रभाव कम होने पर इसका कड़ा विरोध करने की बात कही।मुख्यमंत्री विजय की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति पर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि संसद में तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व किसी भी स्थिति में कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, "यह दलगत राजनीति से ऊपर का मुद्दा है। यह तमिलनाडु के अधिकारों और भारत की संसद में तमिलनाडु के प्रतिनिधित्व से जुड़ा मुद्दा है। संसद में तमिलनाडु की भूमिका कम नहीं की जा सकती। भारत की संसद में तमिलनाडु की जगह सुरक्षित रहनी चाहिए। परिसीमन का कोई भी तरीका हो, चाहे वह जनसंख्या पर आधारित हो या सभी राज्यों में समान वृद्धि पर, इससे संसद में हमारी भूमिका कम होगी और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।"चिदंबरम ने सभी दलों से "दलगत राजनीति से ऊपर उठकर" तमिलनाडु के अधिकारों के लिए एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बैठक में परिसीमन के संभावित प्रभावों पर चर्चा हुई और मांग को लेकर स्पष्ट सहमति बनी है। उन्होंने कहा, "हमने परिसीमन के अलग-अलग तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की। हम बिल्कुल स्पष्ट हैं कि लोकसभा की कुल संख्या 543 पर स्थिर रहनी चाहिए और तमिलनाडु के 39 सांसदों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए।" चिदंबरम ने बताया कि तमिलनाडु के दोनों सदनों के करीब 21 सांसद बैठक में शामिल हुए और सभी इस बात पर सहमत थे कि राज्य की सीटों की संख्या में बदलाव नहीं होना चाहिए।कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा, "संसद में हमारा प्रतिनिधित्व कम नहीं किया जा सकता।

जनसंख्या के आधार पर या आनुपातिक वृद्धि के आधार पर किसी भी तरह का बदलाव और परिसीमन स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम चाहते हैं कि लोकसभा की संख्या 543 पर स्थिर रहे और राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा बंटवारा भी बरकरार रहे। इसका मतलब है कि 543 सदस्यों वाली लोकसभा में तमिलनाडु के 39 सदस्य रहेंगे।" उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या वाली लोकसभा "अप्रभावी लोकसभा" होगी और इससे राज्य को लाभ नहीं होगा।चिदंबरम ने कहा, "हमने परिसीमन से जुड़े सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। यह तमिलनाडु के साथ-साथ भारत के लिए भी नुकसानदायक होगा। इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। आज हम सभी की यही प्रतिबद्धता है।" उन्होंने कहा, "उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दलों में बेहतर समझ बनेगी। उम्मीद है कि वे (द्रमुक और अन्नाद्रमुक) स्थिति की गंभीरता को समझेंगे और हमारे साथ आएंगे।"कांग्रेस सांसद प्रवीण चक्रवर्ती ने बैठक में द्रमुक और अन्नाद्रमुक के शामिल नहीं होने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि दोनों दल लंबे समय तक राज्य में सत्ता में रहे हैं। उन्होंने कहा, "यह बेहद निराशाजनक है कि जिस पार्टी ने छह कार्यकाल तक राज्य में शासन किया और जिस पार्टी ने पांच कार्यकाल तक राज्य में शासन किया, उसने तमिलनाडु के लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में हिस्सा नहीं लिया।"उन्होंने कहा, "हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट है। हम न तो कुल सीटों की संख्या में बदलाव चाहते हैं और न ही तमिलनाडु की सीटों के हिस्से में कोई बदलाव चाहते हैं। हम कोई बदलाव नहीं चाहते। इसलिए निष्पक्ष परिसीमन जैसी कोई चीज नहीं है। एकमात्र परिसीमन है-कोई परिसीमन नहीं।"परिसीमन के मुद्दे पर बुलाई गई राज्य के सांसदों की सर्वदलीय बैठक से प्रमुख विपक्षी दलों के दूर रहने के बीच द्रमुक ने अपने फैसले का बचाव किया है।