Explainer: क्या है भारत पर 100% तक टैरिफ की मंजूरी देने वाला अमेरिकी विधेयक, हम पर इसका कैसा होगा असर?

Published 7 August 2026 · world

अमेरिकी संसद के उच्च सदन- सीनेट में शुक्रवार को उस विधेयक को पारित कर दिया गया, जिसके तहत रूस से तेल और अन्य उत्पाद खरीदने

अमेरिकी संसद के उच्च सदन- सीनेट में शुक्रवार को उस विधेयक को पारित कर दिया गया, जिसके तहत रूस से तेल और अन्य उत्पाद खरीदने वाले देशों पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगाया जा सकता है। इस विधेयक के जरिए यह फैसला करने की ताकत अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलेगी कि भारत और चीन जैसे रूस के तेल-गैस के खरीदार देशों के उत्पादों पर कितना आयात शुल्क लगाया जाएगा। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर जिस विधेयक को अमेरिकी सीनेट में मंजूरी मिली है, वह क्या है? इसमें किन-किन प्रतिबंधों का जिक्र किया गया है? भारत इससे किस तरह प्रभावित हो सकता है? खुद अमेरिका में इस विधेयक को लेकर क्या विवाद हैं और इसकी आगे की राह मुश्किल क्यों है? आइये जानते हैं... अमेरिकी संसद में शुक्रवार को जो विधेयक पेश किया गया, उसका नाम ट्रंप के पूर्व करीबी और दिवंगत रिपब्लिकन सांसद लिंडसे ओ ग्राहम के नाम पर रखा गया है, जो कि इस बिल के रचयिता भी थे।

इसे लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्स ऑफ 2026 नाम से पेश किया गया। अमेरिकी सीनेट ने इसे बहुमत से पारित किया। इसके पक्ष में 86 वोट और विपक्ष में महज 11 वोट पड़े। इस विधेयक में एक अहम प्रावधान यह भी है कि अगर कोई देश रूस से अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों का 15% से कम आयात करता है या रूस के कुल तेल-गैस निर्यात के 15% से कम आयात करता है और साथ ही अपनी निर्भरता कम करने के प्रयास दिखा रहा है, तो उसे इन शुल्कों से छूट मिल सकती है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति को अमेरिकी राष्ट्रीय हित में प्रतिबंधों या पाबंदियों में छूट देने का भी अधिकार दिया गया है। अमेरिका में लिंडसे ओ ग्राहम सेंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 को लेकर घरेलू स्तर पर गहरा राजनीतिक और आर्थिक विवाद छिड़ा है। सीनेट में भले ही इस विधेयक को मंजूरी मिल गई है, लेकिन कई सांसदों, आलोचकों और व्यावसायिक संगठनों ने इस विधेयक के कुछ प्रावधानों पर गंभीर आपत्तियां उठाई हैं।इस विधेयक के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को दूसरे देशों पर दंडात्मक टैरिफ (आयात शुल्क) थोपने के असीमित अधिकार दिए जा रहे हैं, जिस पर सीनेटरों ने चिंता जताई है।

राष्ट्रपति के इस अधिकार को सीमित करने के लिए रिपब्लिकन सीनेटर रैंड पॉल और डेमोक्रेट सीनेटर रॉन वाइडन की ओर से एक संशोधन भी लाया गया, हालांकि यह सीनेट में खारिज हो गया। 2. अमेरिकी उपभोक्ताओं और व्यवसायों पर महंगाई का बोझ यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स जैसे शक्तिशाली व्यापारिक संगठनों और आलोचकों का तर्क है कि जब अमेरिका आयातित वस्तुओं पर 100% या उससे ज्यादा का शुल्क लगाएगा, तो अंततः उसका वित्तीय नुकसान अमेरिकी व्यवसायों और आम उपभोक्ताओं को ही उठाना पड़ेगा। सीनेटर रॉन वाइडन ने आगाह किया कि अमेरिकी जनता पहले से ही महंगाई की वजह से आर्थिक तंगहाली के दौर से गुजर रही है और यह टैरिफ उनकी मुश्किलें और बढ़ा देगा। 3. ईरान पर टैरिफ जोड़ने को लेकर डेमोक्रेट्स की चिंता राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर विधेयक में संशोधन कर रूस के साथ-साथ ईरान के तेल खरीदारों- खासकर चीन पर भी टैरिफ लगाने की शक्तियों को शामिल किया गया है।