Supreme Court: शीर्ष अदालत पहुंचा कोर्ट फीस के बिना वक्फ मुकदमों की खारिजी का केस, गुजरात HC के आदेश को चुनौती

Published 7 August 2026 · india

क्या है पूरा मामला? वक्फ संस्थाओं से जुड़े कुछ मामलों में गुजरात राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल ने पर्याप्त कोर्ट फीस जमा नहीं होने के आधार पर

क्या है पूरा मामला? वक्फ संस्थाओं से जुड़े कुछ मामलों में गुजरात राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल ने पर्याप्त कोर्ट फीस जमा नहीं होने के आधार पर कार्यवाही स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इसके खिलाफ वक्फ संस्थाओं ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया था। गुजरात हाईकोर्ट ने दिसंबर 2025 में इन याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि वक्फ संस्थाओं को वक्फ अधिनियम की धारा 83 के तहत राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल में मामला दायर करने के लिए कोर्ट फीस से पूरी तरह छूट नहीं मिली हुई है।

इसके बाद जनवरी 2026 में हाईकोर्ट ने इसी आधार पर एक अन्य मामले में वक्फ मुकदमों को खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा। अब इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वक्फ कमेटी की क्या दलील है? अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि गुजरात हाईकोर्ट ने वक्फ अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों की सही तरीके से व्याख्या नहीं की।

कमेटी की ओर से अधिवक्ता एजाज मकबूल ने याचिका दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि वक्फ अधिनियम या उसके नियमों में कोर्ट फीस के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। याचिका के मुताबिक, जब कानून और नियम कोर्ट फीस लेने का प्रावधान ही

नहीं करते हैं, तो वक्फ संस्थाओं से कोर्ट फीस की मांग नहीं की जा सकती। कमेटी का कहना है कि अधिनियम और नियमों में कोर्ट फीस के भुगतान का प्रावधान न होना यह दिखाता है कि ऐसी फीस को जानबूझकर लागू नहीं किया गया है।

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