'हमारे जंतर-मंतर से दूर रहें': दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी पर CJP की प्रतिक्रिया; क्या है पूरा मामला?

Published 7 August 2026 · india

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। यह याचिका 'ऑल इंडिया दलित क्रिश्चियन राइट्स

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। यह याचिका 'ऑल इंडिया दलित क्रिश्चियन राइट्स प्रोटेक्शन कमेटी' की थी। वे 10 अगस्त को जंतर-मंतर पर तीन घंटे का शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं। सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से उनका मानना है कि शहर के अंदर ऐसे प्रदर्शन नहीं होने चाहिए। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि अंतिम फैसला सरकार और पुलिस का ही होगा।उच्च अदालत की इस टिप्पणी के तुरंत बाद सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, 'हमारे जंतर-मंतर से दूर रहिए!

हमारी विरोध करने की जगह छीनने की कोशिश करने से पहले, हमें बताया जाए कि क्या आप इंडिया गेट को ऐसी जगह के तौर पर तय करेंगे जहां हम शांतिपूर्ण विरोध करने के अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल कर सकें। आपने इंडिया गेट तो छीन ही लिया। हम अपना जंतर-मंतर भी छीने जाने को बर्दाश्त नहीं करेंगे!'सीजेपी ने हाल ही में नीट-यूजी पेपर लीक मामले में जंतर-मंतर पर विशाल छात्र

आंदोलन का नेतृत्व किया था।इस बड़े छात्र आंदोलन और भारी जनदबाव के कारण तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना पद छोड़ना पड़ा था।20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद की ओर बढ़ रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठियां भांजी थीं और आंसू गैस के गोले छोड़े थे।दिल्ली पुलिस के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इंडिया गेट पर प्रदर्शन पूरी तरह बैन है क्योंकि वह एक राष्ट्रीय स्मारक

है।दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए पहले से मंजूरी लेना अनिवार्य है।दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल बनाए रखने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई होनी है।सीजेपी नेता सौरभ दास के अनुसार, सरकार ने बातचीत तो की है, लेकिन आंदोलनकारी छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की कोई लिखित गारंटी अभी तक नहीं दी है।

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