FCRA Bill 2026: एफसीआरए से नहीं छिनेगी संपत्ति? चर्च की चिंता बेवजह

Published 7 August 2026 · india

अगर किसी विदेशी संस्था का पैसा भारत में आए तो क्या सरकार को यह जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह पैसा कहां खर्च

अगर किसी विदेशी संस्था का पैसा भारत में आए तो क्या सरकार को यह जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह पैसा कहां खर्च हो रहा है? क्या उससे स्कूल बन रहा है, अस्पताल बन रहा है या फिर उसका इस्तेमाल किसी और मकसद के लिए हो रहा है? आज यही सवाल एफसीआरए संशोधन विधेयक के केंद्र में है। जिसे लेकर संसद से लेकर चर्च संगठनों और विपक्ष तक एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं है इस मुद्दे की जो गूंज है वो अमेरिका तक भी सुनाई दी है। अमेरिकी सांसद ने इस संशोधन पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इससे भारत में चर्च और ईसाई संस्थाओं पर असर पड़ सकता है।

विरोध करने वाले ये कह रहे हैं कि इससे चर्च की संपत्तियां प्रभावित हो जाएंगी। लेकिन मोदी सरकार का साफ कहना है कि एक भ्रम है सरकार के मुताबिक ये कानून किसी चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या फिर किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। If funds from a foreign entity enter India, shouldn't the government have the right to know where that money is being spent? Is it being used to build schools or hospitals, or is it being utilized for some other purpose? This very question lies at the heart of the FCRA Amendment Bill—a subject that has sparked a major debate involving everyone from Parliament and church organizations to the opposition.

Moreover, the repercussions of this issue have resonated as far as the United States; a US lawmaker expressed concern over the amendment, stating that it could impact churches and Christian organizations in India. Critics argue that church properties will be adversely affected, but the Modi government maintains that this is a misconception, asserting that the law is not directed against any church, temple, mosque, gurudwara, or religion. About Channel ज़ी न्यूज़ देश का सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ चैनल है। जो 24 घंटे लगातार भारत और दुनिया से जुड़ी हर ब्रेकिंग न्यूज़, नवीनतम समाचार, राजनीति, मनोरंजन और खेल से जुड़ी खबरे आपके लिए लेकर आता है।

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