Explainer: सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाले विधेयक पर बवाल क्यों, कानून से कितनी बदलेगी व्यवस्था?

Published 7 August 2026 · politics

सरकार ने इसे मनी बिल क्यों बताया? सरकार का तर्क था कि चार अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति से उनके वेतन, भत्ते, स्टाफ, सरकारी आवास और

सरकार ने इसे मनी बिल क्यों बताया? सरकार का तर्क था कि चार अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति से उनके वेतन, भत्ते, स्टाफ, सरकारी आवास और अन्य सुविधाओं पर खर्च होगा। यह पूरा खर्च भारत की संचित निधि से किया जाएगा। इसलिए इसे मनी बिल के रूप में पेश किया गया। विपक्ष ने मनी बिल पर क्या आपत्ति जताई? विपक्ष का कहना था कि यह विधेयक केवल खर्च से संबंधित नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की संरचना में भी बदलाव करता है। इसलिए इसे सामान्य विधेयक के रूप में लाकर दोनों सदनों में विस्तृत चर्चा कराई जानी चाहिए थी। विपक्ष का मानना था कि मनी बिल के रूप में लाने से राज्यसभा की भूमिका सीमित हो गई और व्यापक संसदीय बहस का अवसर कम हो गया।

मनी बिल का दायरा क्या होना चाहिए, यह मुद्दा पहले से ही सुप्रीम कोर्ट की सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष लंबित है। इससे पहले आधार अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) और ट्रिब्यूनल संशोधन कानूनों को भी मनी बिल के रूप में पारित किए जाने पर विवाद हो चुका है। विपक्ष ने और क्या सवाल उठाए? 1. अध्यादेश की इतनी जल्दबाजी क्यों? कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि यदि सभी राजनीतिक दल जजों की संख्या बढ़ाने के पक्ष में थे, तो सरकार इसे सीधे संसद में सामान्य विधेयक के रूप में क्यों नहीं लाई। उन्होंने पूछा कि पहले अध्यादेश जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी।

2. क्या सिर्फ चार नए जज बढ़ाने से समस्या हल होगी? विवेक तन्खा ने सवाल उठाया कि जब सुप्रीम कोर्ट में 92 हजार से ज्यादा मामले लंबित हैं, तो केवल चार नए जज जोड़ने से क्या वास्तव में न्याय व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि व्यापक न्यायिक सुधारों की जरूरत है। 3. निचली अदालतों की अनदेखी कई सांसदों ने कहा कि सबसे ज्यादा लंबित मामले जिला अदालतों और हाईकोर्ट में हैं। इसलिए वहां भी बड़ी संख्या में जजों की नियुक्ति होनी चाहिए। केवल सुप्रीम कोर्ट में जज बढ़ाने से पूरी न्याय व्यवस्था की समस्या दूर नहीं होगी। 4. न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व बहस के दौरान कई सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और अन्य वंचित वर्गों के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया।

कुछ सांसदों ने कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार की भी मांग की। 5. कोर्टरूम और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने कहा कि केवल जज बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में कोर्टरूम, जजों के चैंबर और वकीलों के लिए पर्याप्त जगह भी नहीं है। उन्होंने न्यायिक आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की मांग की।

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