₹2000 के UPI ट्रांजैक्शन पर कौन देगा चार्ज? खुद सरकार ने बता दिया

Published 6 August 2026 · politics

वित्त मंत्रालय ने संसद में भुगतान और निपटान प्रणाली (संशोधन) विधेयक, 2027 बीते मंगलवार को संसद में पेश किया है. इस बिल को लेकर लगातार

वित्त मंत्रालय ने संसद में भुगतान और निपटान प्रणाली (संशोधन) विधेयक, 2027 बीते मंगलवार को संसद में पेश किया है. इस बिल को लेकर लगातार विपक्ष मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है.

इस बिल के तहत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने की बात कही गई है. यह चार्ज 2000 रुपये से ज्यादा की यूपीआई ट्रांजैक्शन पर

लागू किया जा सकता है. यानी अगर 2000 रुपये से ज्यादा का पेमेंट एकबार में किया जाता है, तो MDR चार्ज देना होगा.

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