IT नियमों में बदलाव: AI कंटेंट की लेबलिंग अनिवार्य, गैरकानूनी सामग्री हटाने की समयसीमा घटकर अब तीन घंटे हुई

Published 6 August 2026 · india

नए आईटी नियमों में क्या-क्या बदला? एआई कंटेंट पर लेबल अनिवार्य... एआई से तैयार सामग्री पर स्पष्ट लेबल और पहचान योग्य मेटाडेटा देना होगा। एआई

नए आईटी नियमों में क्या-क्या बदला? एआई कंटेंट पर लेबल अनिवार्य... एआई से तैयार सामग्री पर स्पष्ट लेबल और पहचान योग्य मेटाडेटा देना होगा। एआई से तैयार सामग्री पर स्पष्ट लेबल और पहचान योग्य मेटाडेटा देना होगा। उपयोगकर्ताओं को जानकारी देना जरूरी... प्लेटफॉर्म को सुनिश्चित करना होगा कि लोग आसानी से पहचान सकें कि कंटेंट एआई से बनाया गया है। प्लेटफॉर्म को सुनिश्चित करना होगा कि लोग आसानी से पहचान सकें कि कंटेंट एआई से बनाया गया है। तकनीकी निगरानी बढ़ेगी... गैरकानूनी एआई सामग्री के निर्माण, प्रकाशन और प्रसार को रोकने के लिए तकनीकी उपाय अपनाने होंगे। गैरकानूनी एआई सामग्री के निर्माण, प्रकाशन और प्रसार को रोकने के लिए तकनीकी उपाय अपनाने होंगे। डीपफेक पर सख्ती... प्रतिरूपण (इम्पर्सनेशन) और भ्रामक एआई सामग्री पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी। प्रतिरूपण (इम्पर्सनेशन) और भ्रामक एआई सामग्री पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी। बाल यौन शोषण सामग्री पर रोक... ऐसी एआई-जनित सामग्री की पहचान कर उसे तत्काल हटाना अनिवार्य होगा। ऐसी एआई-जनित सामग्री की पहचान कर उसे तत्काल हटाना अनिवार्य होगा। बिना सहमति की अंतरंग तस्वीरों पर कार्रवाई... गैर-सहमति से साझा की गई अंतरंग तस्वीरों या वीडियो पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी। गैर-सहमति से साझा की गई अंतरंग तस्वीरों या वीडियो पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी। सोशल मीडिया की जवाबदेही बढ़ी... प्लेटफॉर्म को कानून के अनुरूप उचित सावधानी बरतनी होगी और अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। प्लेटफॉर्म को कानून के अनुरूप उचित सावधानी बरतनी होगी और अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

स्वचालित निगरानी तंत्र... बड़े सोशल मीडिया मंचों को हानिकारक एआई सामग्री की पहचान के लिए स्वचालित उपकरण या अन्य तकनीकी व्यवस्था लागू करनी होगी। सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी कितनी बढ़ गई? प्रावधान नई व्यवस्था एआई कंटेंट स्पष्ट लेबल और मेटाडेटा अनिवार्य गैरकानूनी सामग्री हटाने की समयसीमा 36 घंटे से घटाकर 3 घंटे संवेदनशील शिकायतों का निपटारा 72 घंटे से घटाकर 36 घंटे अत्यंत संवेदनशील मामलों में कार्रवाई 24 घंटे से घटाकर 2 घंटे बड़े सोशल मीडिया मंच शिकायत अधिकारी, अनुपालन रिपोर्ट और स्थानीय अधिकारी अनिवार्य शिकायत दर्ज करने का माध्यम नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 कार्रवाई की समयसीमा और दंड में क्या बदलाव हुआ? डीपफेक से निपटने के लिए सरकार ने और क्या कदम उठाए? कौन-कौन से कानून डीपफेक पर कार्रवाई की अनुमति देते? सरकार जागरूकता और निगरानी कैसे बढ़ा रही? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में बताया कि सरकार डीपफेक से जुड़े बढ़ते खतरों को गंभीरता से ले रही है। डीपफेक में केवल फर्जी वीडियो ही नहीं, बल्कि एआई से तैयार ऑडियो, तस्वीरें और लिखित सामग्री भी शामिल हैं। इन्हें रोकने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत कानूनी और तकनीकी ढांचे को मजबूत किया गया है।आईटी नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को अपने उपयोगकर्ताओं को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि फर्जी पहचान, भ्रामक जानकारी, हिंसा, अश्लील सामग्री, बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाली पोस्ट या एआई के जरिए किसी का रूप धारण करना कानून का उल्लंघन है।