DNA: गाड़ियों के इंश्योरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का 'बड़ा फैसला'! I Supreme court

Published 5 August 2026 · india

हमारे देश में क्या हो रहा है इसे लेकर अगर अमेरिका आपत्ति जता रहा है तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन

हमारे देश में क्या हो रहा है इसे लेकर अगर अमेरिका आपत्ति जता रहा है तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लोगों से जुड़ी किसी बात को लेकर देश का सर्वोच्च न्यायालय कुछ सुझाव दे रहा है तो उस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। आज हम आपको सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ही सुझाव के बारे में बताएंगे जो आपसे जुड़ा हुआ है। खासकर उन लोगों से जुड़ा है जिनके पास अपनी गाड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि जिन गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं है यानी बीमा नहीं है उन्हें तेल नहीं मिलना चाहिए। उनके चालान कटने चाहिए।

यह बात मंगलवार यानी कल की है और सुप्रीम कोर्ट का यह सुझाव बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों के चलने की समस्या से निपटने के लिए था। कोर्ट ने सुझाव दिया जिन गाड़ियों का बीमा नहीं है उनका चालान काटा जाए। कोर्ट ने इसे सुनिश्चित करने के लिए हाईवे पर लगे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी एएनपीआर कैमरों को वाहन पोर्टल और इंश्योरेंस ब्यूरो के डाटा से जोड़ने का निर्देश दिया है। If the US raises objections regarding events in our country, there is no need to pay heed to them. However, if the country's Supreme Court offers suggestions concerning matters that affect the public, those should be taken seriously.

Today, we will tell you about one such suggestion from the Supreme Court that directly concerns you—specifically, those who own a vehicle. The Supreme Court has directed the government that vehicles lacking insurance coverage should be denied fuel and should be issued challans (fines). This development took place on Tuesday, and the Court's suggestion was aimed at addressing the issue of uninsured vehicles being driven on the roads. To ensure this is enforced, the Court has ordered the integration of Automatic Number Plate Recognition (ANPR) cameras installed on highways with data from the 'Vahan' portal and the Insurance Bureau. About Channel ज़ी न्यूज़ देश का सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ चैनल है।

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