मेटा पर सरकार की सख्ती का असर: मार्क जुकरबर्ग ने मांगी माफी, डीपफेक और सीएसएम पर क्या बोले?

Published 4 August 2026 · india

क्या है पूरा मामला और किस बात पर माफी मांगी गई? पीएम मोदी का वीडियो हटाने पर संसदीय समिति ने क्या कहा था? संसदीय समिति

क्या है पूरा मामला और किस बात पर माफी मांगी गई? पीएम मोदी का वीडियो हटाने पर संसदीय समिति ने क्या कहा था? संसदीय समिति ने सोशल मीडिया कंपनियों से क्या सवाल पूछे? साइबर अपराध और डीपफेक पर भी जताई गई थी चिंता सूत्रों के अनुसार, मार्क जुकरबर्ग ने स्वीकार किया कि मेटा के प्लेटफॉर्म पर सीएसएएम, डीपफेक कंटेंट और संचालन से जुड़ी कुछ गंभीर कमियां सामने आई थीं। उन्होंने इन मामलों पर खेद जताते हुए कहा कि कंपनी इन समस्याओं को दूर करने के लिए काम कर रही है। यह माफी भारतीय अधिकारियों के साथ हालिया संवाद के दौरान दी गई।

हालांकि, यह स्पष्ट नहीं किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाने वाले विवाद को लेकर भी अलग से कोई माफी दी गई है या नहीं।दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने के मामले में संसद की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने मेटा से कड़ी नाराजगी जताई थी। समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा था कि यदि यह तकनीकी गलती थी तो यह बेहद गंभीर है और यदि जानबूझकर किया गया तो यह प्रधानमंत्री की छवि खराब करने का प्रयास माना जाएगा। उन्होंने कहा था कि मार्क जुकरबर्ग को व्यक्तिगत रूप से माफी मांगनी चाहिए।

साथ ही चेतावनी दी थी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेटा का 'सेफ हार्बर' संरक्षण वापस लेने की सिफारिश की जा सकती है।समिति की बैठक में मेटा के अलावा एक्स, गूगल और यूट्यूब सहित कई सोशल मीडिया कंपनियों के वरिष्ठ प्रतिनिधि मौजूद थे। सांसदों ने एल्गोरिदम की पारदर्शिता, बाल यौन शोषण सामग्री, डीपफेक, साइबर ठगी, महिलाओं के खिलाफ ऑनलाइन उत्पीड़न और गैरकानूनी सामग्री पर भी सवाल उठाए। समिति का कहना था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपने नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए और आपत्तिजनक सामग्री पर समयबद्ध कार्रवाई करनी चाहिए।बैठक के दौरान बढ़ते साइबर अपराधों पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई।

समिति ने कहा कि ऑनलाइन धोखाधड़ी, डीपफेक निवेश घोटाले और बाल यौन शोषण सामग्री जैसी चुनौतियां तेजी से बढ़ रही हैं। सांसदों ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों को तकनीक के साथ-साथ जवाबदेही भी बढ़ानी होगी, ताकि उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। विपक्षी सांसदों ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर असहमति की आवाज और सरकार की आलोचना को राष्ट्रविरोधी नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन गैरकानूनी सामग्री पर सभी दल एकमत हैं।

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