Explainer: ई20 पेट्रोल पर क्यों मचा है देशभर में बवाल, कब शुरू हुआ विवाद और अब तक क्या-क्या हुआ?

Published 4 August 2026 · general

नितिन गडकरी के बयान विवाद की वजह क्यों बने? ई20 विवाद में सबसे ज्यादा चर्चा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अलग-अलग

नितिन गडकरी के बयान विवाद की वजह क्यों बने? ई20 विवाद में सबसे ज्यादा चर्चा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अलग-अलग समय पर दिए गए बयानों की हुई। पहला बयान: उन्होंने कहा कि अगर ई20 से एक भी गाड़ी खराब हुई है तो उसका नाम बताइए। उन्होंने यह भी कहा कि वाहन निर्माता कंपनियों के विशेषज्ञों ने ई20 को सुरक्षित बताया है। दूसरा बयान: बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी याचिका में गडकरी ने कहा कि ई20 फ्यूल पॉलिसी (इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम) को तैयार करने और लागू करने की पूरी जिम्मेदारी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का इस नीति के निर्माण, संचालन, वित्तीय प्रबंधन या नियमन से कोई संबंध नहीं है। गडकरी ने यह भी कहा कि वे कभी पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रभारी नहीं रहे, इसलिए ई20 कार्यक्रम के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है।

हालांकि यह कानूनी रूप से सही था, लेकिन लोगों ने सवाल उठाया क्योंकि ई20 के प्रचार में सबसे आगे वही रहे थे। तीसरा बयान: राज्यसभा में उन्होंने स्वीकार किया कि 2005 से 2016 के बीच बने BS-III वाहनों में कुछ रबर पार्ट्स और गैस्केट बदलने पड़ सकते हैं। ई20 इस्तेमाल करने पर माइलेज 2 से 6 प्रतिशत तक कम हो सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उपलब्ध अध्ययनों में इंजन पर कोई बड़ा नकारात्मक असर नहीं मिला है। गडकरी ने कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करते हुए आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया पर उनके और उनके परिवार को लेकर फर्जी व मानहानिकारक पोस्ट व डीपफेक सामग्री प्रसारित की जा रही है। इन पोस्टों में दावा किया गया कि उन्हें ई20 इथेनॉल कार्यक्रम से निजी आर्थिक लाभ हो रहा है।

गडकरी ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठा और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया। उन्होंने मेटा, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अज्ञात व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ दीवानी मानहानि का मुकदमा दायर करने की अनुमति मांगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए मुकदमा दायर करने की इजाजत दे दी। क्या सचमुच पुराने वाहनों को नुकसान हो सकता है? सरकार और विशेषज्ञों का कहना है कि हर वाहन में समस्या नहीं आएगी। लेकिन पुराने वाहनों में लगे कुछ रबर और प्लास्टिक के हिस्से लंबे समय तक हाई इथेनॉल वाले ईंधन के साथ पूरी तरह अनुकूल नहीं होते। इसी वजह से इंडियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ISMA) पुराने वाहनों के लिए विशेष कन्वर्जन किट की टेस्टिंग भी कर रही है। माइलेज कम होने की बात कितनी सही है? सरकार ने पहली बार संसद में स्वीकार किया कि ई20 इस्तेमाल करने पर कुछ वाहनों में 2 से 6 प्रतिशत तक माइलेज कम हो सकता है।

इसका कारण यह है कि इथेनॉल की ऊर्जा क्षमता सामान्य पेट्रोल से कम होती है। इसलिए समान मात्रा का ईंधन जलाने पर वाहन थोड़ी कम दूरी तय कर सकता है। हालांकि यह असर हर वाहन में समान नहीं होगा। सरकार अब क्या कर रही है? ई20 को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही कथित भ्रामक जानकारियों के बीच नागपुर साइबर पुलिस ने कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि वे ई20 को लेकर गलत जानकारी फैलाकर लोगों को गुमराह कर रहे थे।