CAPF: सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने सीएपीएफ एक्ट को बताया मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, सरकार को नोटिस

Published 4 August 2026 · politics

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीएपीएफ (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन) अधिनियम 2026 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। सीएपीएफ के कैडर अफसरों की याचिका में

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीएपीएफ (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन) अधिनियम 2026 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। सीएपीएफ के कैडर अफसरों की याचिका में नए कानून को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। याचिकाकर्ताओं में सीएपीएफ के शौर्य चक्र विजेताओं के अलावा कैडर की महिला अधिकारी भी शामिल हैं। याचिकाओं में यह तर्क दिया गया है कि सीएपीएफ (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन) अधिनियम 2026, शीर्ष अदालत के उस फैसले को कानूनी तौर पर अमान्य करने जैसा है, जिसमें केंद्रीय बलों में आईपीएस की प्रतिनियुक्ति को धीरे-धीरे कम करने की बात कही गई थी। सर्वोच्च अदालत के इस फैसले के बाद केंद्रीय बलों में आईपीएस प्रतिनियुक्ति में तेजी आ गई। गत वर्ष 23 मई के बाद से लेकर अब तक लगभग 56 आईपीएस ने सीएपीएफ ज्वाइन की है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने 34 कैडर अफसरों की याचिका पर सुनवाई की। इसके अलावा उक्त बेंच ने ही 890 अन्य अधिकारियों द्वारा दायर याचिकाओं पर भी विचार किया। इनमें भी सीएपीएफ (सामान्य प्रशासन) अधिनियम 2026 की वैद्यता को चुनौती दी गई है।याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि सीएपीएफ (सामान्य प्रशासन) अधिनियम 2026, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

इसके चलते 'अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता', 'अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता' और 'अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण', इन प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है। सीएपीएफ के इस नए कानून को असंवैधानिक करार देने की मांग की गई। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि यह एक्ट, 'शक्तियों के पृथक्करण' के सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है।सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मई 2025 में संजय प्रकाश एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया गया था। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने सीएपीएफ के ग्रुप 'ए' कार्यपालक संवर्ग को संगठित ग्रुप 'ए' सेवा (ओजीएएस) घोषित करते हुए महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे। उनमें आईजी लेवल तक आईपीएस प्रतिनियुक्ति में चरणबद्ध तरीके से कमी लाना, ताकि संवर्ग अधिकारियों को स्वाभाविक पदोन्नति का अवसर मिल सके। नियमित कैडर समीक्षा हो, नए सेवा नियमों का निर्माण तथा नॉन-फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन (एनएफएफयू) लागू कर दीर्घकालीन पदोन्नति ठहराव को दूर करना शामिल था। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ संसद में 'सीएपीएफ (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन) अधिनियम, 2026' पारित करा लिया।याचिकाकर्ताओं के अनुसार, नए एक्ट में कई प्रावधान ऐसे हैं, जिन्हें कोर्ट के किसी भी फैसले से ज्यादा अहमियत दी गई है। सेक्शन 3 में कहा गया है कि 'किसी भी कोर्ट के फैसले या आदेश के बावजूद, सरकार एक नोटिफिकेशन जारी कर नियम बना सकती है।

इन नियमों के अंतर्गत सीएपीएफ में अफसरों की भर्ती (पदोन्नति एवं प्रतिनियुक्ति सहित) और उनकी सेवा शर्तों का तरीका व प्रक्रिया तय की जा सकती है। एक्ट में आईपीएस प्रतिनियुक्ति के जरिए किन पदों को भरा जाएगा, यह प्रावधान किया गया है। सभी केंद्रीय बलों में आईजी के कुल पदों में से 50 प्रतिशत, एडीजी रैंक में कम से कम 67 प्रतिशत पद और एसडीजी व डीजी रैंक के सभी पदों को आईपीएस अफसरों की प्रतिनियुक्ति से भरने की बात कही गई है।याचिकाकर्ताओं की दलील है कि विधायिका के पास कानून में पिछली तारीख से बदलाव करने का अधिकार है, लेकिन वह उन कमियों को दूर किए बिना या उन फैसलों के मूल कानूनी आधार को बदले बिना न्यायिक फैसलों को रद्द नहीं कर सकती। नया एक्ट, विधायी आदेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के असर को खत्म करने की कोशिश करता है। यह 'शक्तियों के बंटवारे' के संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि वर्गीकरण और तय प्रतिनियुक्ति कोटा मनमाना है। इसमें कोई तार्किक अंतर या उचित संबंध नहीं है। इसके चलते प्रशिक्षित एवं अनुभवी कैडर अफसर, पदोन्नति के अवसरों से संरचनात्मक रूप से दूर हो जाते हैं। याचिका में 'मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ' (2022) और 'इंडियन एल्युमीनियम कंपनी बनाम केरल राज्य' (1996) जैसे पुराने फैसलों का हवाला दिया गया।