Explainer: कब लिव-इन में रहने वाली महिलाएं भी कर सकेंगी घरेलू क्रूरता का केस, इस सुप्रीम आदेश से क्या बदलेगा?

Published 3 August 2026 · india

सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले को

सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। हालांकि अदालत केवल इस मामले तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने यह भी तय किया कि क्या लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को भी धारा 498ए का संरक्षण मिल सकता है।

कोर्ट ने कहा कि अगर कोई लिव-इन रिलेशनशिप 'शादी जैसे रिश्ते' की श्रेणी में आती है और दोनों का शादी करने का इरादा (Intent to Marry) हो, तो ऐसी महिला को भी आईपीसी की धारा 498ए (अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 85) के तहत संरक्षण मिलेगा। कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 498ए का उद्देश्य महिलाओं को घरेलू क्रूरता और उत्पीड़न से बचाना है।

अगर कोई महिला शादी में रहते हुए क्रूरता का शिकार होती है तो उसे कानून संरक्षण देता है। लेकिन अगर वही क्रूरता किसी ऐसे रिश्ते में हो जो व्यवहार में शादी जैसा हो, तो केवल औपचारिक विवाह न होने के आधार पर महिला को संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि क्रूरता यह देखकर घर में प्रवेश नहीं करती कि महिला शादीशुदा है या नहीं।

अदालत ने माना कि शादीशुदा और लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं के बीच यह अंतर करना संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) का उल्लंघन होगा।

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