इथेनॉल क्रांति या छलावा, कृषि मंत्रालय के आंकड़ों ने खोली पोल

Published 4 August 2026 · politics

देश के राजनीतिक और आर्थिक गलियारों में इन दिनों इथेनॉल को लेकर हर तरफ चर्चा है. नीतिगत कमरों में बैठे अर्थशास्त्रियों से लेकर सरकार समर्थित

देश के राजनीतिक और आर्थिक गलियारों में इन दिनों इथेनॉल को लेकर हर तरफ चर्चा है. नीतिगत कमरों में बैठे अर्थशास्त्रियों से लेकर सरकार समर्थित किसान संगठनों तक, सभी एक ही सुर में दावा कर रहे हैं कि देश का किसान अब केवल पेट भरने वाला 'अन्नदाता' नहीं, बल्कि गाड़ियों में ईंधन भरने वाला 'ऊर्जादाता' बन चुका है.

प्रचार यह है कि इथेनॉल नीति ने किसानों की तकदीर बदल दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सच है? या फिर 'ऊर्जादाता' के

इस आकर्षक आवरण के पीछे खेत में हाड़-तोड़ मेहनत करने वाले किसान की कड़वी सच्चाई को ढका जा रहा है? क्या इथेनॉल की यह नीति वाकई

किसान की आय बढ़ाने के लिए है, या फिर यह किसानों के नाम पर चीनी मिलों और कॉर्पोरेट कंपनियों के मुनाफे को चमकाने का नया जरिया है?

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