केजरीवाल दिल्ली के फिरोजशाह रोड पर धरने पर बैठे:e20 के खिलाफ PM आवास तक मार्च निकाला था; दिल्ली पुलिस ने AAP नेताओं सहित रोका

Published 4 August 2026 · politics

आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ E20 फ्यूल के विरोध में प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकाला

आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ E20 फ्यूल के विरोध में प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकाला है। AAP का कहना है कि देश के लोगों पर एथेनॉल मिला पेट्रोल थोपा जा रहा है। इससे गाड़ियों पर असर पड़ रहा है। केजरीवाल ने मार्च के दौरान कहा- हमने प्रधानमंत्री को मैसेज भेजा है कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री हमें फोन करेंगे। उन्हें अमेरिका से एथेनॉल खरीदना बंद करना चाहिए और हमारे देश पर E20 थोपना बंद करना चाहिए।

केजरीवाल ने दावा किया कि 2 लाख से ज्यादा लोगों ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिखी हैं। उन्होंने कहा- आज हम वही चिट्ठियां सौंपने जा रहे हैं। देखते हैं हमें कहां रोका जाता है। उम्मीद है कि हमें ज्ञापन देने से नहीं रोका जाएगा। पीएम को सौंपेंगे 2 लाख लोगों के हस्ताक्षर केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने पिछले महीने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा था। जिसमें E20 पेट्रोल से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा के लिए समय मांगा था। केजरीवाल का दावा है कि उन्हें इस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं मिला।

इसलिए अब वे खुद पीएम आवास जाकर जनता की साइन की हुई याचिकाएं सौंपेंगे। आम आदमी पार्टी संयोजन ने यह मांग भी रखी है कि पेट्रोल पंपों पर शुद्ध पेट्रोल और E20 दोनों के ऑप्शन मिलने चाहिए। E20 पेट्रोल की कीमतों में कटौती की जाए। बीजेपी बोली- केजरीवाल अराजकता की राजनीति कर रहे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने केजरीवाल के मार्च के ऐलान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस और केजरीवाल के बीच देश का नंबर 1 अराजकतावादी बनने की होड़ का हिस्सा है।

मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि जब से कांग्रेस ने पीएम आवास पर प्रदर्शन किया है, केजरीवाल खुद को पीछे महसूस कर रहे हैं। बिना परमिशन धरना-प्रदर्शन करना और फिर विक्टिम कार्ड खेलना केजरीवाल की पुरानी राजनीतिक शैली है। उन्होंने दावा किया कि जब पुलिस उन्हें बिना अनुमति के पीएम आवास में घुसने से रोकेगी, तो केजरीवाल फिर से यही कहेंगे कि सरकार ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया।

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