Corporate Law: कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक-2026 को संसदीय समिति की मंजूरी, छोटे कारोबारों को मिलेगी बड़ी राहत

Published 3 August 2026 · india

हाइब्रिड और वर्चुअल शेयरधारक बैठकें आयोजित की जा सकेंगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ऑटोमेटेड फाइलिंग की सुविधा मिलेगी। हालांकि, हर कंपनी को साल में कम से

हाइब्रिड और वर्चुअल शेयरधारक बैठकें आयोजित की जा सकेंगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ऑटोमेटेड फाइलिंग की सुविधा मिलेगी। हालांकि, हर कंपनी को साल में कम से कम एक वार्षिक आम बैठक भौतिक रूप से आयोजित करनी होगी। समिति ने कहा कि अब कम जोखिम वाले प्रक्रियागत उल्लंघनों को अदालत में आपराधिक मामलों की तरह चलाने के बजाय आंतरिक न्यायिक व्यवस्था (इन-हाउस एडजुडिकेशन) के जरिए केवल आर्थिक दंड से निपटाया जाए। वहीं, धोखाधड़ी और गंभीर अपराधों के मामलों में आपराधिक कार्रवाई जारी रहेगी। समिति ने कुछ नियमों के उल्लंघन पर 50,000 रुपये का निश्चित जुर्माना तय करने की सिफारिश की है।

साथ ही राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के आदेशों का पालन न करने पर जेल की सजा का प्रावधान हटाने और जुर्माने की वसूली नए धारा 454बी के तहत करने की भी सिफारिश की गई है।रिपोर्ट में छोटे कारोबारों के लिए सीएसआर नियमों में अतिरिक्त छूट देने का सुझाव दिया गया है। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि छोटी कंपनियों को नकद के बजाय वस्तु या सेवाओं के रूप में सीएसआर योगदान करने की अनुमति दी जाए। हालांकि, समिति ने स्पष्ट किया कि अनिवार्य वैधानिक ऑडिट से छूट केवल छोटी कंपनियों को मिले, सार्वजनिक कंपनियों को नहीं।समिति ने सुझाव दिया है कि विदेशी कंपनियों को अपने मूल देश में कंपनी बंद किए बिना भारत के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में आसानी से री-डोमिसाइल होने की अनुमति दी जाए।

इससे भारत को वैश्विक निवेश आकर्षित करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, आईएफएससी में काम करने वाली कंपनियों और एलएलपी को विदेशी मुद्रा में शेयर पूंजी जारी करने और बनाए रखने की भी अनुमति देने का प्रस्ताव है।विधेयक में कंपनी संचालन को अधिक डिजिटल बनाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत-समिति ने उद्योग और वित्तीय क्षेत्र की राय जानने के लिए मुंबई का अध्ययन दौरा भी किया, जहां स्टार्टअप, निवेश कंपनियों, ट्रस्ट, बैंकिंग संस्थानों और पूंजी बाजार से जुड़े संगठनों से बातचीत की गई।

विधेयक का मुख्य उद्देश्य कंपनी कानून की प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अनुपालन का बोझ कम करना और कॉरपोरेट गवर्नेंस को मजबूत बनाना है, ताकि भारतीय कारोबारी माहौल वैश्विक मानकों के अनुरूप अधिक प्रतिस्पर्धी और निवेशकों के लिए अनुकूल बन सके।

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