Assam: आदिवासी कार्यकर्ता पर NSA की कार्रवाई पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, जयराम रमेश बोले- ये कानून का दुरुपयोग

Published 1 August 2026 · india

विपक्षी दल ने इसे निवारक हिरासत संबंधी कानूनों का स्पष्ट दुरुपयोग और राज्य सरकार की सीमा से आगे बढ़कर की गई कार्रवाई भी बताया। कांग्रेस

विपक्षी दल ने इसे निवारक हिरासत संबंधी कानूनों का स्पष्ट दुरुपयोग और राज्य सरकार की सीमा से आगे बढ़कर की गई कार्रवाई भी बताया। कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने कहा कि 30 जुलाई को असम सरकार ने प्रणब डोले के खिलाफ एनएसए लगाया। यह कार्रवाई जिला अदालत द्वारा उन्हें जमानत दिए जाने के एक दिन बाद की गई।जयराम रमेश ने एक्स पर कहा, "यह निवारक हिरासत संबंधी कानूनों का स्पष्ट दुरुपयोग और राज्य सरकार की सीमा से आगे बढ़कर की गई कार्रवाई है।" उन्होंने कहा कि डोले को उन ग्रामीणों का समर्थन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास प्रस्तावित पांच सितारा रिसॉर्ट का विरोध कर रहे थे। इस परियोजना का समर्थन असम के मुख्यमंत्री ने किया था।कांग्रेस नेता ने कहा कि वर्ष 2022 से गोलाघाट के आदिवासी निवासी इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं।

उन्होंने इस मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी। उनका आरोप है कि उनकी जमीन जबरन अधिग्रहित की गई।उन्होंने कहा कि 29 जुलाई को जमानत देते समय सत्र अदालत ने कहा था, "जहां पर्यावरण संरक्षण और आदिवासी समुदाय के अस्तित्व का सवाल जुड़ा हो, वहां स्थानीय लोगों की जायज चिंताओं को दबाने के लिए आपराधिक कानून का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।" रमेश ने आरोप लगाया कि असम सरकार ने एनएसए लगाकर ठीक यही करने की कोशिश की है।रमेश ने कहा कि डोले के खिलाफ जारी एनएसए निरोध आदेश अस्पष्ट और अनुमान आधारित आरोपों पर टिका है। इनमें यह आरोप भी शामिल है कि डोले ने "संदिग्ध स्रोतों से संदिग्ध विदेशी लेनदेन" किए हैं, जो मोदी सरकार की "पहले से अपनाई जा रही कार्यशैली" है।

उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की कोशिशें देखने को मिलीं, जहां नोएडा में शोषणपूर्ण कार्य परिस्थितियों के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले श्रमिक अधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ एनएसए लगाया गया।उन्होंने कहा कि देशभर की भाजपा सरकारें मजदूरों, आदिवासी समुदायों और समाज के हाशिये पर रहने वाले लोगों की वैध शिकायतों को गिरफ्तारी और कठोर कानूनों के जरिए दबा नहीं सकतीं। डोले को 13 जुलाई को गुवाहाटी से गिरफ्तार किया गया था और उन्हें गोलाघाट जिला जेल भेजा गया था। जून में हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में बुधवार को एक अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। हालांकि, राज्य सरकार ने गुरुवार को उनके खिलाफ एनएसए लगा दिया, जिससे उनकी उसी जेल में हिरासत जारी रही। आदेश में यही कहा गया है।रमेश ने कहा, "असम सरकार कानून के शासन और लोकतांत्रिक असहमति के प्रति लगातार पूरी तरह उपेक्षा का रवैया अपना रही है।

सुप्रीम कोर्ट और कई उच्च न्यायालय बार-बार यह चेतावनी दे चुके हैं कि निवारक हिरासत संबंधी कानूनों का इस्तेमाल जमानत देने वाले न्यायिक आदेशों को निष्प्रभावी करने, उन्हें दरकिनार करने या केवल किसी व्यक्ति की हिरासत लंबी करने के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।"उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास प्रस्तावित पांच सितारा होटल के विरोध से जुड़े एक मामले में जमानत मिलने के एक दिन बाद डोले को एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया।