'भारत अब लोकतंत्र नहीं रहा': मनीष तिवारी का दावा, बोले- संसद सत्ता का अखाड़ा बनी; व्यवस्था में बदलाव जरूरी

Published 2 August 2026 · politics

मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि संसद और दूसरी विधायी संस्थाओं का काम कानून बनाना और सरकार को जवाबदेह बनाना है।

मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि संसद और दूसरी विधायी संस्थाओं का काम कानून बनाना और सरकार को जवाबदेह बनाना है। लेकिन अगर ये संस्थाएं केवल कार्यपालिका की सत्ता हासिल करने का माध्यम बनकर रह जाएंगी, तो नैतिक, राजनीतिक और सांविधानिक स्तर पर गिरावट लगातार बढ़ती जाएगी। उन्होंने लिखा कि यह गिरावट 1990 के दशक की शुरुआत में शुरू हुई थी और तब से लगातार जारी है।कांग्रेस सांसद ने संसद के कामकाज के आंकड़े भी साझा किए।

उन्होंने बताया कि पहली लोकसभा (1952-57) हर साल औसतन 135 दिन बैठती थी। इसके मुकाबले 17वीं लोकसभा में बैठकें घटकर 55 दिन रह गईं। उनका कहना है कि इन 55 दिनों में भी करीब 30 से 35 दिन हंगामे और व्यवधान की वजह से प्रभावित रहे। उन्होंने यह भी कहा कि 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं लोकसभा का प्रदर्शन भी इससे बहुत बेहतर नहीं था।मनीष तिवारी ने आशंका जताई कि 18वीं लोकसभा विधायी कामकाज ठप रहने के मामले में पिछली लोकसभा का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है।

उनके मुताबिक, अगर यही स्थिति बनी रही तो संसद अपनी सांविधानिक जिम्मेदारियां प्रभावी ढंग से नहीं निभा पाएगी।कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि आज देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं का संतुलन कमजोर हो गया है। उन्होंने कहा कि अब व्यवस्था ऐसी बन गई है, जिसमें एक ओर शक्तिशाली कार्यपालिका है और दूसरी ओर न्यायपालिका, जो 'मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर' के बावजूद अपने न्यायाधीशों की नियुक्ति खुद करती है।मनीष तिवारी ने आगे कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए भारतीय लोकतांत्रिक और सांविधानिक ढांचे की बुनियादी समीक्षा की जानी चाहिए।

उनके मुताबिक, संसद और दूसरी विधायी संस्थाओं को उनकी मूल भूमिका में मजबूत किए बिना लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता।

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