शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा पर खतरा?: बंगाल STF का बड़ा एक्शन, हमीम मंडल की करीबी अर्पिता झारखंड से गिरफ्तार

Published 31 July 2026 · india

पश्चिम बंगाल पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने झारखंड के साहिबगंज जिले से जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के संदिग्ध सहयोगी हमीम मंडल की करीबी सहयोगी अर्पिता

पश्चिम बंगाल पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने झारखंड के साहिबगंज जिले से जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के संदिग्ध सहयोगी हमीम मंडल की करीबी सहयोगी अर्पिता सरकार को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। कब हुई गिरफ्तारी? सूत्रों के अनुसार, अर्पिता सरकार को शुक्रवार रात को तब गिरफ्तार किया गया जब एसटीएफ के जांचकर्ताओं ने पूछताछ के दौरान हमीम मंडल से उसके कथित संबंधों का खुलासा किया। मिली जानकारी के आधार पर, एसटीएफ की एक टीम साहिबगंज गई और स्थानीय पुलिस की सहायता से गिरफ्तारी को अंजाम दिया।

हमीम मंडल को शुक्रवार को पूर्वी बर्दवान जिले के बर्दवान कस्बे में एक आवासीय परिसर के फ्लैट से गिरफ्तार किया गया था। तलाशी के दौरान, एसटीएफ कर्मियों ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के कार्यक्रम और गतिविधियों से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए, जिससे संदेह पैदा हुआ कि वह संभावित निशाना हो सकते थे। पुलिस किस एंगल से जांच कर रही है? सूत्रों के अनुसार, अर्पिता सरकार की गिरफ्तारी के बाद जांचकर्ताओं ने कथित नेटवर्क की गतिविधियों में संभावित हनी-ट्रैपिंग के पहलू की जांच शुरू कर दी है।

शनिवार को उन्हें कोलकाता की एक अदालत में पेश किया जाएगा, जहां अभियोजन पक्ष आगे की पूछताछ के लिए उनकी पुलिस हिरासत मांगेगा। हमीम मंडल को कितने दिनों के हिरासत में है? एक निचली अदालत ने शुक्रवार को हमीम मंडल को एसटीएफ की 14 दिन की हिरासत में भेज दिया। जांचकर्ताओं ने बताया कि उससे पूछताछ के दौरान अर्पिता सरकार का नाम सामने आया, जिसके बाद साहिबगंज में छापेमारी की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हमीम मंडल के किससे सीधे संबंध हैं? एसटीएफ सूत्रों ने आगे दावा किया कि हमीम मंडल के कश्मीर में सज्जाद भट समूह के साथ सीधे संबंध थे।

सज्जाद भट को 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में मुख्य आरोपी के रूप में पहचाना गया है।जांचकर्ताओं को संदेह है कि हमीम मंडल इस समूह से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। अधिकारियों ने बताया कि शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा व्यवस्था की केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है। केंद्रीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर इसे उन्नत किया जाता है, जिसमें चरमपंथी संगठनों से संभावित खतरों का संकेत दिया गया था।

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