किसान सम्मान निधि योजना 5 साल बढ़ाई गई:तेल-गैस खोज के लिए 84 हजार करोड़ रुपए मंजूर, कैबिनेट की बैठक में फैसला

Published 31 July 2026 · world

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट और सीसीए की बैठक हुई। इसमें समुद्र मंथन, सूर्य सरोवर योजना, पीएम सम्मान निधि और

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट और सीसीए की बैठक हुई। इसमें समुद्र मंथन, सूर्य सरोवर योजना, पीएम सम्मान निधि और खेलो इंडिया जैसी कई योजनाओं पर फैसले लिए गए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग को संबोधित किया। उन्होंने कहा- समुद्र मंथन नाम की एक बड़ी योजना को मंजूरी दी गई है। इसका मकसद देश में तेल और गैस उत्पादन के लिए खोज करना है और इसके लिए 84,084 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। यह देश में तेल और गैस की बढ़ती मांग के लिए एक बड़ा गेम-चेंजर साबित होगा। उन्होंने कहा- केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को भी वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है।

इस अवधि के लिए सरकार ने 3.15 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। सोलर पावर जेनरेशन की मंजूरी वैष्णव ने कहा- इन फैसलों में सबसे बड़ा फैसला प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना पर किया गया है। पीएम मोदी ने इस योजना के तहत वाटर बॉडीज की सतह का इस्तेमाल करके सोलर पावर जेनरेशन करने की मंजूरी दी है। भारत में वाटर बॉडीज का इस्तेमाल करके 102 गीगा वॉट (GW) यानी एक लाख मेगावॉट सोलर पावर जेनरेशन करने की क्षमता है। इस योजना का लक्ष्य पूरे देश में कुल 5,000 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर PV (फोटोवोल्टिक) क्षमता बनाना है, जिसके लिए पांच साल की अवधि में प्रति मेगावाट 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी।

खेलो इंडिया योजना के लिए 29,000 करोड़ का आवंटन मंत्रिमंडल का एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला देश में खेल संस्कृति और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से संबंधित है। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि खेलो इंडिया योजना को विस्तार देते हुए अगले पांच वर्षों के लिए 29,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले एक दशक में खेलों को बढ़ावा देने के लिए लिए गए निर्णयों के कारण ही आज भारत ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में ढेरों पदक जीत रहा है। इस भारी-भरकम बजट का मुख्य उद्देश्य आगामी ओलंपिक, पैरालंपिक और विशेष रूप से 2030 में भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय खिलाड़ियों की तैयारियों को विश्वस्तरीय बनाना है।

नाविकों की सुरक्षा पर सीसीएस की बैठक इसके साथ ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की एक अहम बैठक भी हुई। इसमें पश्चिम एशिया की वर्तमान तनावपूर्ण स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए इस बात पर विशेष जोर दिया कि किसी भी परिस्थिति में भारतीय नाविकों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बैठक में साफ किया गया कि भारतीय नाविकों के साथ होने वाली किसी भी अप्रिय घटना को सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरजोर तरीके से उठाएगी।

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