विदेश में डस्टबिन, भारत में सड़क क्यों?: कचरा फैलाने वालों को हाईकोर्ट की फटकार, कहा- हक चाहिए तो फर्ज निभाइए

Published 31 July 2026 · india

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारत में कचरा फैलाने और विदेशों में स्वच्छता के नियमों का पूरी ईमानदारी से पालन करने वाले लोगों के दोहरे

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारत में कचरा फैलाने और विदेशों में स्वच्छता के नियमों का पूरी ईमानदारी से पालन करने वाले लोगों के दोहरे रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने सवाल उठाया कि क्या आजादी और लोकतंत्र की कीमत यही है कि लोग सार्वजनिक स्थानों पर बिना किसी संकोच के कचरा फेंकें, जबकि विदेश जाते ही वही लोग कचरे का एक छोटा-सा टुकड़ा भी केवल डस्टबिन में डालते हैं। अदालत ने नागरिकों और नगर निगम के अधिकारियों, दोनों को स्वच्छता के प्रति संवेदनशील बनाने की जरूरत पर जोर दिया। न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आरती साठे की पीठ ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति स्वच्छ वातावरण चाहता है, तो समाज के प्रति उसकी यह मौलिक जिम्मेदारी भी है कि वह सफाई बनाए रखे। अदालत ने स्पष्ट कहा कि नगर निगम के अधिकारियों को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी नरमी के कार्रवाई करनी चाहिए।हाईकोर्ट कंजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंड के आसपास रहने वाले लोगों की ओर से दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।

इन याचिकाओं में प्रदूषण, लगातार आने वाली दुर्गंध, गैस उत्सर्जन और स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे गंभीर दुष्प्रभावों को लेकर चिंता जताई गई थी।सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना बेहद जरूरी है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि भारत में कई लोग बिना झिझक सड़क पर कचरा फेंक देते हैं, लेकिन यही लोग विदेशों में ऐसा करने से बचते हैं और चॉकलेट के छोटे-से रैपर तक को डस्टबिन में ही डालते हैं।अदालत ने तीखा सवाल उठाते हुए कहा कि क्या स्वतंत्रता और लोकतंत्र का मतलब यह है कि लोग सार्वजनिक स्थानों को गंदा करने की छूट समझ लें। कोर्ट ने इस मानसिकता पर गंभीर चिंता व्यक्त की।सार्वजनिक स्थानों पर फैले प्लास्टिक कचरे का जिक्र करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि मुंबई के समुद्र तट भी प्लास्टिक से पटे पड़े हैं।

अदालत ने सवाल किया कि ऐसी स्थिति में क्या हम खुद को एक सभ्य समाज कह सकते हैं।कोर्ट ने कहा कि शहर की मुख्य सड़कों और गलियों में फैला कचरा रोजाना गंभीर स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी खतरे पैदा कर रहा है। इस समस्या का असर सीधे आम नागरिकों के जीवन पर पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (एमसीजीएम) के 'स्वच्छ मुंबई, सुंदर मुंबई, आपली मुंबई, सुंदर मुंबई' अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि इसकी मंशा सराहनीय है, लेकिन नागरिकों की लापरवाही और प्रशासन की निष्क्रियता मिलकर इस उद्देश्य को विफल कर रही है।अदालत ने कहा कि एमसीजीएम की वार्ड स्तर की सफाई व्यवस्था की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सार्वजनिक सड़कें और स्थान लोगों के लिए कचरा फेंकने की जगह न बनें। यदि इस दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो निगम के स्वच्छता अभियान का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा।हाईकोर्ट ने नगर निगम को निर्देश दिया कि स्वच्छता संबंधी सभी नियमों को पूरी सख्ती से लागू किया जाए ताकि शहर की स्थिति में वास्तविक सुधार दिखाई दे।अदालत ने राजाबाई टावर, बॉम्बे हाईकोर्ट भवन और अन्य विरासत स्थलों के आसपास नगर निगम की कचरा ढोने वाली गाड़ियों द्वारा कचरे के अनुचित प्रबंधन पर भी चिंता जताई।