बहुविवाह के खिलाफ याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब; क्या बदलेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ के नियम?

Published 30 July 2026 · politics

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता जकिया सोमन और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब तलब

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता जकिया सोमन और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब तलब किया। अदालत ने फिलहाल मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन केंद्र से उसका पक्ष मांगा है।याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 82, जो द्विविवाह के लिए सजा का प्रावधान करती है, उसे किसी भी धार्मिक छूट के बिना सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू किया जाए।इसके अलावा मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण कराने, दूसरी शादी की स्थिति में पहली पत्नी और बच्चों को तत्काल कानूनी संरक्षण और भरण-पोषण देने तथा मुस्लिम पर्सनल लॉ को संविधान में निहित लैंगिक समानता के सिद्धांतों के अनुरूप संहिताबद्ध (कोडिफाई) करने की भी मांग की गई है।याचिका में सात राज्यों में कराए गए एक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि 88 प्रतिशत मामलों में पति दूसरी शादी से पहले पहली पत्नी की सहमति नहीं लेते।

वहीं 79 प्रतिशत मामलों में पहली पत्नी को दूसरी शादी की जानकारी तक नहीं दी जाती। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ऐसी स्थिति महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा बढ़ाती है।याचिका में कहा गया है कि कई मुस्लिम बहुल देशों ने भी समय के साथ बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाया है या उस पर कड़े कानूनी प्रतिबंध लगाए हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि बहुविवाह इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है और इसमें कानूनी सुधार संभव हैं।सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल केवल केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

केंद्र का पक्ष आने के बाद अदालत तय करेगी कि इस मामले में आगे सुनवाई किस दिशा में होगी। इसलिए अभी बहुविवाह से जुड़े कानून

में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मामले का अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही होगा।

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