पर्यावरण मंजूरी में SC की सख्ती तो ठीक, पर विकास की रफ्तार का क्या होगा?

Published 30 July 2026 · politics

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 2021 के ऑफिस मेमोरेंडम को रद्द कर बिना पूर्व पर्यावरण मंजूरी के शुरू हुई परियोजनाओं को पिछली तारीख से

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 2021 के ऑफिस मेमोरेंडम को रद्द कर बिना पूर्व पर्यावरण मंजूरी के शुरू हुई परियोजनाओं को पिछली तारीख से ग्रीन क्लीयरेंस देने की व्यवस्था खत्म कर दी है.

सुप्रीम कोर्ट का यह कदम स्वागत योग्य और नैतिक दृष्टि से सही है. अदालत ने साफ कर दिया कि अब किसी भी नई परियोजना पर काम शुरू करने से पहले पर्यावरण मंजूरी अनिवार्य होगी.

यह फैसला उन प्रवृत्तियों पर रोक लगाता है जो नियमों को हल्का बना देती हैं. अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाए और बाद में पर्यावरण अप्रूवल मिल ही जाएगा जैसी सोच नियमों को औपचारिकता भर बना देती है.

यह प्रवृत्ति जरूरी पर्यावरण मानकों के उल्लंघन को बढ़ावा देती है और उस पर मुहर लगाने जैसी लगती है. इसलिए इसे रोकना किसी भी जिम्मेदार देश और समाज के लिए आवश्यक था.

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