ड्रग्स माफिया ने बदले तस्करी के तरीके: नॉर्थ-ईस्ट में फैला नया नेटवर्क, म्यांमार से बढ़ी खेप; NCB अलर्ट

Published 29 July 2026 · world

एनफोर्समेंट (खुफिया जानकारी और ऑपरेशन) प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग्स पर नियंत्रण मांग और नुकसान को कम करना क्षमता निर्माण और समन्वय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी)

एनफोर्समेंट (खुफिया जानकारी और ऑपरेशन) प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग्स पर नियंत्रण मांग और नुकसान को कम करना क्षमता निर्माण और समन्वय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ड्रग तस्करी को रोकने के लिए जॉइंट ऑपरेशन चलाने के मकसद से भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल, राज्य एएनटीएफ जैसी दूसरी एजेंसियों के साथ लगातार तालमेल बिठा रहा है। हर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में एक खास एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) बनाई गई है, जिसके प्रमुख एडीजी/आईजी स्तर के पुलिस अधिकारी होते हैं। यह फोर्स राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए एनसीओआरडी सचिवालय के तौर पर काम करती है और अलग-अलग लेवल पर एनसीओआरडी मीटिंग्स में लिए गए फैसलों के पालन पर नजर रखती है।सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी देश में, विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों में, एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। डेथ ट्रायंगल से निकटता और म्यांमार के साथ खुली सीमाओं के कारण, उत्तर-पूर्वी राज्य संगठित सीमा पार तस्करी नेटवर्क के माध्यम से एम्फैटेमिन टाइप स्टिमुलेंट्स (एटीएस) और हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय तस्करी के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं। विभिन्न मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) द्वारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, 2021 से 2025 के दौरान कुल 4626 किलोग्राम एम्फैटेमिन टाइप स्टिमुलेंट्स (एटीएस) और 2652 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई है।मुक्त आवागमन व्यवस्था (एफएमआर) वाले संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी की गतिविधियों को बढ़ावा दिया है।

मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह लगातार अपने तौर-तरीकों में बदलाव कर रहे हैं, जिनमें वैध व्यापार और यात्री आवागमन में छिपना, अवैध तस्करी को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थानीय रिसीवर नेटवर्क के माध्यम से समन्वय करना और प्रवर्तन उपायों का मुकाबला करने के लिए तस्करी मार्गों में बदलाव करना शामिल है।नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी और उनके दुरुपयोग की चुनौती से निपटने के लिए, 26 जून को नारकोटिक्स कंट्रोल (2026-2029) पर विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। इस विजन डॉक्यूमेंट को संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों और राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लागू किया जाना है। इसमें हर केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/एजेंसी के लिए खास तौर पर बताए गए एक्शन पॉइंट्स और समय-सीमा का पालन किया जाएगा।भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग को नियंत्रित करने के क्षेत्र में केंद्रीय और राज्य ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए 4-स्तरीय नारको-कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी) तंत्र स्थापित किया गया है। एनसीओआरडी की शीर्ष और कार्यकारी समिति की बैठकें केंद्र में होती हैं, जबकि राज्य-स्तरीय एनसीओआरडी बैठकों की अध्यक्षता मुख्य सचिव हर तिमाही में करते हैं।

जिला-स्तरीय एनसीओआरडी बैठकें जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में हर महीने होती हैं। इनमें प्रवर्तन, खुफिया जानकारी साझा करने और रोकथाम के उपायों की समीक्षा की जाती है।राज्य में नशीले पदार्थों से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों की जांच पर चर्चा करने के लिए संयुक्त समन्वय समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं, जिनमें सभी संबंधित केंद्रीय और राज्य एजेंसियां भाग लेती हैं।राज्य अधिकारियों के साथ तालमेल बेहतर करने, रियल-टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग को आसान बनाने, ऑपरेशनल कामकाज का असरदार तरीका और ब्यूरो की भौगोलिक पहुंच बढ़ाने के लिए, एनसीबी ने श्रीनगर, सिलीगुड़ी, अगरतला और ईटानगर जैसे अहम सीमावर्ती इलाकों में ज़ोनल यूनिट्स बनाई हैं। सब-ज़ोन को ज़ोन में अपग्रेड किया है। इसके अलावा, सरकार ने छह नए ज़ोनल ऑफिस बनाने को मंज़ूरी दी है, जिनमें से चार पूर्वोत्तर राज्यों यानी दीमापुर (नागालैंड), आइजोल (मिजोरम), शिलांग (मेघालय) और गंगटोक (सिक्किम) में बनाए जा रहे हैं।सबसे संवेदनशील इलाकों में एडवांस्ड एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाना, सीसीटीवी कैमरे, पीटीजेड, एनवीडी जैसे बेहतर सर्विलांस सिस्टम लगाना और नए डिज़ाइन की फेंसिंग, बॉर्डर फ्लड लाइट आदि लगाकर बॉर्डर की फेंसिंग को मज़बूत करना।