Naxal: वामपंथी उग्रवाद से मुक्त इलाकों में अहम बदलाव, अब 'जन सुविधा केंद्रों' में बदलेंगे सुरक्षा बलों के कैंप

Published 29 July 2026 · india

नक्सल-प्रभावित ज़िलों की संख्या अप्रैल 2018 में 126 से घटकर 90, जुलाई 2021 में 70, अप्रैल 2024 में 38, दिसंबर 2025 में 08 और मार्च/अप्रैल

नक्सल-प्रभावित ज़िलों की संख्या अप्रैल 2018 में 126 से घटकर 90, जुलाई 2021 में 70, अप्रैल 2024 में 38, दिसंबर 2025 में 08 और मार्च/अप्रैल 2026 में 'शून्य' हो गई। अभी 37 जिलों को 'लिगेसी एंड थ्रस्ट' जिलों की श्रेणी में रखा गया है। ये जिले अब एलडब्लूई प्रभावित नहीं हैं, लेकिन स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए सुरक्षा और विकास कार्यों में कुछ और समय तक सहयोग की आवश्यकता है। एक जिले को 'चिंताजनक जिले' की श्रेणी में रखा गया है, जहां एलडब्लूई की हिंसक गतिविधियों को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया गया है। उनके संगठनात्मक ढांचे को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। हालांकि ये जिले अब एलडब्लूई से मुक्त हैं, फिर भी सुरक्षा निगरानी और विकास कार्यों को कुछ और समय तक जारी रखना होगा, ताकि इनके दोबारा उभरने की किसी भी संभावना को रोका जा सके।सुरक्षा के मोर्चे पर, भारत सरकार पहले एलडब्लूई (वामपंथी उग्रवाद) से प्रभावित राज्यों की मदद करती है। इसके लिए वह सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और इंडिया रिजर्व बटालियन उपलब्ध कराती है। हेलीकॉप्टर से मदद देती है और सुरक्षा कैंपों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करती है। लोकल बलों को ट्रेनिंग और राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए फंड, हथियार और उपकरण मुहैया कराती है। खुफिया जानकारी साझा करती है और मजबूत पुलिस स्टेशन बनाती है। राज्यों की क्षमता बढ़ाने के लिए, 2014-15 से 'सुरक्षा संबंधी खर्च' योजना के तहत एलडब्लूई प्रभावित राज्यों को 3805.04 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। यह पैसा सुरक्षा बलों के ऑपरेशनल खर्च और ट्रेनिंग की जरूरतों, सरेंडर करने वाले एलडब्लूई कैडर के पुनर्वास, एलडब्लूई हिंसा में मारे गए सुरक्षा बल के जवानों/नागरिकों के परिवारों को मुआवजा देने आदि के लिए दिया गया है।भारत सरकार और राज्य सरकारों ने सरेंडर और पुनर्वास की व्यापक नीतियां बनाई हैं।

भारत सरकार, 'सुरक्षा संबंधी खर्च' योजना के तहत 'सरेंडर-सह-पुनर्वास' नीति के जरिए भी राज्यों की मदद करती है। भारत सरकार, एसआरई योजना के तहत सरेंडर करने वालों के पुनर्वास पर एलडब्लूई प्रभावित राज्यों द्वारा किए गए खर्च की भरपाई करती है। पुनर्वास पैकेज में, अन्य चीजों के अलावा, ऊंचे पद वाले एलडब्लूई कैडर के लिए 5 लाख रुपये और अन्य एलडब्लूई कैडर के लिए 2.5 लाख रुपये की तुरंत मदद शामिल है। इसके अलावा, योजना के तहत हथियार/गोला-बारूद सरेंडर करने पर प्रोत्साहन भी दिया जाता है। अपनी पसंद के व्यापार/काम में ट्रेनिंग देने और तीन साल तक हर महीने 10,000 रुपये का वजीफा देने का भी प्रावधान है।राज्यों द्वारा अपने पुलिस बलों को लैस और आधुनिक बनाने की कोशिशों को 'पुलिस बलों का आधुनिकीकरण' योजना के तहत और मज़बूत किया गया है। इस योजना के तहत, राज्य सरकारों को हथियार, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए उपकरण, संचार, ट्रेनिंग, पुलिस स्टेशन बनाने, मोबिलिटी और पुलिस आवास व अन्य पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने आदि के लिए केंद्रीय मदद दी जाती है। इसकी उप-योजना यानी 'विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर योजना' के तहत, एलडब्लूई प्रभावित राज्यों में राज्य के विशेष बलों, विशेष खुफिया शाखाओं, जिला पुलिस को मजबूत करने और मजबूत पुलिस स्टेशन बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपये के काम मंजूर किए गए हैं। सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत सरकार का ध्यान बहुत अहम रहा है। अब तक 663 मजबूत पुलिस स्टेशन बनाए जा चुके हैं।वामपंथी उग्रवाद मैनेजमेंट के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजना के तहत, कैंपों के बुनियादी ढांचे और एलडब्लूई विरोधी अभियानों के लिए हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने में मदद दी जाती है। 2014-15 से इस योजना के जरिए केंद्रीय एजेंसियों को 1303.68 करोड़ रुपये दिए गए हैं।