डिजिटल अरेस्ट को अलग अपराध बनाने पर विचार करे केंद्र:सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इसके लिए कठोर सजा का प्रावधान भी किया जाए

Published 28 July 2026 · politics

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह डिजिटल अरेस्ट को आपराधिक कानून में औपचारिक रूप से परिभाषित करने और इसे कठोर

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह डिजिटल अरेस्ट को आपराधिक कानून में औपचारिक रूप से परिभाषित करने और इसे कठोर सजा के साथ अलग अपराध घोषित करने पर विचार करे। डिजिटल अरेस्ट साइबर अपराध का एक बढ़ता हुआ रूप है, जिसमें जालसाज कानून लागू करने वाले अधिकारियों, अदालती कर्मचारियों या सरकारी एजेंसियों के कर्मियों के रूप में पेश होकर ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए पीड़ितों को डराते हैं। वे पीड़ितों को बंधक बनाकर पैसे देने का दबाव बनाते हैं। सूर्यकांत,जस्टिस जॉयमाल्य बागची तथा जस्टिस वी मोहना की बेंच ने कहा कि ऐसे मामलों में आरोपी के खिलाफ ठोस सबूतों के आधार पर राय बनने के बाद उसकी संपत्ति को फ्रीज किया जा सकता है। कानून में बदलाव की जरूरत अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट एक अपराध के रूप में पहले से ही कानून में परिभाषित है। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि एक अंतर-विभागीय समिति (IDC) सिस्टम में कमियों की पहचान करने के लिए डिटेल्ड रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रही है।

का सुझाव- सबूत मिले तो पॉपर्टी फ्रीज की जा सके डीपफेक और ऑनलाइन अपराधों पर चिंता जस्टिस बागची ने डीपफेक के खतरे को रेखांकित किया और कहा कि ऐसे उभरते ऑनलाइन अपराधों को परिभाषित करने के लिए सरकार को पहल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास डीपफेक है। इसका उपयोग धोखाधड़ी के लिए किया जा सकता है। आप मौजूदा कानून के तहत हैं, लेकिन आपको इसे और बेहतर बनाने की जरूरत है। आर्टिकल 142 के तहत हम किसी अपराध को परिभाषित नहीं कर सकते। सॉलिसिटर जनरल बोले- सरकार कानून बना रही है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार डीपफेक और डिजिटल अरेस्ट से निपटने के लिए एक कानून पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया जा रहा है, जो संभवतः डिजिटल अरेस्ट, डीपफेक और अन्य ऑनलाइन अपराधों को कवर करेगा। सीबीआई कर रही है बड़े मामलों की जांच अटॉर्नी जनरल ने आगे कहा कि सीबीआई पहले से ही 10 करोड़ रुपए और उससे अधिक के नुकसान वाले लगभग 20 बड़े डिजिटल धोखाधड़ी मामलों की जांच कर रही है, जबकि शेष मामलों की जांच राज्य पुलिस कर जा रही है।

उन्होंने RBI को मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू करने का निर्देश देने की मांग की, ताकि साइबर धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाले संदिग्ध खातों को अस्थायी रूप से होल्ड पर रखा जा सके। अदालत ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को शिकायत निवारण मॉड्यूल और मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल तुरंत ऑपरेश में लाने का निर्देश देने की मांग पर विचार किया। बेंच ने कहा कि वह बुधवार को इस मामले में निर्देश पारित करेगी। गृह मंत्रालय की समिति कर रही काम इससे पहले, गृह मंत्रालय (MHA) ने कोर्ट को सूचित किया था कि उसने कमियों को दूर करने और साइबर अपराध पीड़ितों के लिए वास्तविक समय में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर-विभागीय समिति (IDC) का गठन किया है। 16 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के मार्गदर्शन में अंतर-विभागीय परामर्श का आदेश दिया था। 12 जनवरी को गृह मंत्रालय की स्थिति रिपोर्ट में CBI, RBI, दूरसंचार विभाग और शीर्ष IT मंत्रालयों को शामिल करते हुए एक मल्टी एजेंसी ऑपरेशन की जानकारी दी गई।