'एक प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को बचा लिया': सदन में अखिलेश यादव का तंज; जौहर यूनिवर्सिटी पर क्या बोले?

Published 27 July 2026 · education

क्या छात्र आंदोलन ने सरकार को झुकने पर मजबूर किया? पेपर लीक और एनटीए को लेकर अखिलेश ने क्या सवाल उठाए? शिक्षा व्यवस्था और स्कूलों

क्या छात्र आंदोलन ने सरकार को झुकने पर मजबूर किया? पेपर लीक और एनटीए को लेकर अखिलेश ने क्या सवाल उठाए? शिक्षा व्यवस्था और स्कूलों पर क्या आरोप लगाए? भर्ती, आरक्षण और युवाओं के भविष्य पर क्या बोले? संसद में किरेन रिजिजू के साथ क्या बहस हुई? कानून नहीं, सरकार की नीयत पर उठाए सवाल अखिलेश यादव ने कहा कि वह शुरू से इस आंदोलन को देख रहे थे। उनके मुताबिक, आंदोलन के बाद एक नारा सबसे ज्यादा सुनाई दिया कि सरकार को लगता था वह कभी नहीं झुकेगी, लेकिन युवाओं ने साबित कर दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों की पहली बड़ी मांग स्वीकार करते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने अन्य मांगों पर भी सहमति बनाई है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया जा रहा कि उन आश्वासनों को संसद के सामने क्यों नहीं रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब धर्मेंद्र प्रधान मंत्री पद छोड़ने के बाद संसद पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ, लेकिन इस फैसले से सदन के कई सदस्यों ने राहत की सांस ली होगी।अखिलेश यादव ने कहा कि यह पहला ऐसा छात्र आंदोलन था, जिसमें केवल छात्र ही नहीं बल्कि उनके माता-पिता भी खुलकर साथ आए। उन्होंने कहा कि लगभग 20 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी और अगर उनके परिवारों को भी जोड़ लिया जाए तो करोड़ों लोग इस मुद्दे से प्रभावित हुए। उनके मुताबिक, यही कारण था कि आंदोलन इतना बड़ा बन गया। उन्होंने कहा कि आंदोलन की सफलता ने यह भी दिखाया कि सरकार तब ही मांगें मानती है, जब उस पर दबाव बनता है।

उन्होंने 2020-21 के किसान आंदोलन का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार ने चुनाव नजदीक आने पर तीनों कृषि कानून वापस ले लिए थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि छात्रों की बाकी मांगें भी सरकार स्वीकार करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो दल शुरुआत में मजाक लगता था, वह आगे चलकर बड़ा आंदोलन बन गया और सरकार को झुकना पड़ा।अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने 2024 में भी पेपर लीक रोकने के लिए कानून बनाया था, फिर उसके बाद भी नीट-यूजी 2026 जैसी परीक्षा में कथित पेपर लीक कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि अगर कानून प्रभावी होता तो सरकार को दोबारा संशोधन विधेयक लाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दस वर्षों में कई परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं सामने आईं। उन्होंने दरोगा भर्ती, जूनियर इंजीनियर भर्ती, ग्राम विकास पंचायत अधिकारी भर्ती, नलकूप चालक भर्ती, यूपीटीईटी, हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा, सिपाही भर्ती, सहायक प्रोफेसर भर्ती और लेखपाल भर्ती जैसी परीक्षाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि कई मामलों में अदालत तक जाना पड़ा और परीक्षाएं रद्द करनी पड़ीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) में आउटसोर्स व्यवस्था अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को डर है कि जिस तरह परीक्षाएं आउटसोर्स हुई हैं, कहीं पूरी सरकार ही आउटसोर्स न हो जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि परीक्षा प्रक्रिया में आउटसोर्स कर्मचारियों की भूमिका और जवाबदेही स्पष्ट की जाए।समाजवादी पार्टी प्रमुख ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बनने के बाद शिक्षा, परीक्षा और विश्वविद्यालयों की व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की गई।