Explainer: क्या प्रदर्शनकारियों पर चलाई जा सकती है AK-47, किन हथियारों से किया जा सकता है भीड़ पर नियंत्रण?

Published 27 July 2026 · india

भीड़ नियंत्रण को लेकर भारतीय कानून क्या कहता है? भीड़ को नियंत्रित करने के नियम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के अध्याय-11 (सार्वजनिक व्यवस्था

भीड़ नियंत्रण को लेकर भारतीय कानून क्या कहता है? भीड़ को नियंत्रित करने के नियम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के अध्याय-11 (सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखना) में दिए गए हैं। इसमें धारा 148 से 150 तक यह बताया गया है कि पुलिस और सशस्त्र बल कब और कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। धारा 148: सबसे पहले भीड़ को हटने का आदेश दिया जाता है अगर किसी भीड़ से सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका हो या वह गैरकानूनी जमावड़ा हो, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी (एसएचओ) या सब-इंस्पेक्टर (SI) अथवा उससे ऊपर रैंक का पुलिस अधिकारी उस भीड़ को तितर-बितर होने का आदेश दे सकता है।

इसके बाद भीड़ का कानूनी दायित्व होता है कि वह वहां से हट जाए। अगर आदेश के बाद भी भीड़ नहीं हटती या उसके व्यवहार से यह साफ हो कि वह हटने वाली नहीं है, तभी पुलिस बल का इस्तेमाल कर सकती है। जरूरत पड़ने पर लोगों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। यानी कानून सीधे बल प्रयोग की अनुमति नहीं देता, बल्कि पहले चेतावनी और आदेश देने की प्रक्रिया तय करता है। धारा 149: कब ली जा सकती है सशस्त्र बलों की मदद? अगर पुलिस के लिए भीड़ को नियंत्रित करना संभव न हो और सार्वजनिक सुरक्षा को गंभीर खतरा हो, तभी जिला मजिस्ट्रेट या उनके द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट सशस्त्र बलों की मदद ले सकते हैं।

इसके बाद सशस्त्र बल भीड़ को हटाने और जरूरत पड़ने पर लोगों को हिरासत में लेने में सहायता कर सकते हैं, लेकिन कानून यहां भी साफ कहता है कि कार्रवाई के दौरान जितना जरूरी हो उतना ही बल इस्तेमाल किया जाए और लोगों व संपत्ति को कम से कम नुकसान पहुंचे। धारा 150: कब सशस्त्र बल खुद कार्रवाई कर सकते हैं? अगर कोई ऐसी आपात स्थिति हो जहां सार्वजनिक सुरक्षा को तत्काल खतरा हो और किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क करना संभव न हो, तब सशस्त्र बल का कोई कमीशंड या गजटेड अधिकारी अपने स्तर पर भीड़ को हटाने की कार्रवाई कर सकता है।

हालांकि जैसे ही मजिस्ट्रेट से संपर्क संभव हो जाता है, आगे की कार्रवाई उसी के निर्देशों के अनुसार करनी होती है। यानी यह अधिकार केवल असाधारण परिस्थितियों के लिए है।

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