NDA Meeting: मानसून सत्र के बीच कल एनडीए की बड़ी बैठक, संसद रणनीति पर होगा मंथन, जाने क्यों अहम है यह मीटिंग

Published 27 July 2026 · india

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) मंगलवार को संसदीय दल की बैठक करेगा। यह मंगल मिलन संसद पुस्तकालय भवन (पीएलबी) स्थित जीएमसी बालायोगी सभागार में आयोजित की

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) मंगलवार को संसदीय दल की बैठक करेगा। यह मंगल मिलन संसद पुस्तकालय भवन (पीएलबी) स्थित जीएमसी बालायोगी सभागार में आयोजित की जाएगी। संसद में भाजपा के कार्यालय सचिव ने बताया कि बैठक मंगलवार को सुबह 9.30 बजे शुरू होने वाली है। नोट में क्या कहा गया है? संसद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की ओर से जारी लोकसभा और राज्यसभा के सभी एनडीए सदस्यों के बीच प्रसारित एक नोट में कहा गया है, 'लोकसभा और राज्यसभा के सभी माननीय एनडीए सदस्यों से अनुरोध है कि वे कार्यक्रम में उपस्थित होने की सुविधा प्रदान करें और समय पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचें।' एनडीए सदस्यों के बीच यह चर्चा ऐसे समय में बुलाई गई है जब केंद्र सरकार नकल-विरोधी कानून को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और विपक्ष जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित 'पुलिस बर्बरता' के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है।

बैठक क्यों अहम है? मंगल मिलन बैठक एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक का नया रूप है, जिसका आयोजन रचनात्मक बहस और निर्बाध गठबंधन संरेखण को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। संसद सत्रों के दौरान दैनिक सदन प्रबंधन और अंतरदलीय सहमति बनाने के अलावा, मंगल मिलन बैठक एनडीए के घटक दलों के साथ समन्वय को बढ़ावा देने के माध्यम के रूप में भी काम करती है। यह बैठक एनडीए सांसदों की बहसों में भागीदारी को बढ़ावा देती है और शिवसेना, एलजेपी, टीडीपी, जेडीयू और अन्य क्षेत्रीय दलों सहित प्रमुख सहयोगी दलों के बीच बोलने की भूमिकाओं के वितरण को सुनिश्चित करती है।

केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र के दौरान पांच नए विधेयक पेश करने की योजना बना रही है, जिनमें आयकर और लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सुधारों से संबंधित प्रस्ताव, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि और जन्म पंजीकरण कानूनों में बदलाव शामिल हैं। कौन- सी बिल लाने की सोच रही है सरकार? 20 जुलाई से शुरू हुए अठारहवीं लोकसभा के आठवें सत्र में जिन नए विधेयकों पर विचार किया जाना है, उनमें सरकार द्वारा आयकर (संशोधन) विधेयक, 2026 और सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किए जाने की उम्मीद है। ये दोनों विधेयक अध्यादेशों का स्थान लेंगे।

इसके अलावा, सरकार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 भी पेश करेगी।

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