Explainer: लीक-हिंसा से मंत्री के इस्तीफे तक की वजह बनी NTA है क्या; काम कैसे करती है, पहले कब रही सवालों में?

Published 26 July 2026 · education

2024 के पेपर लीक के बाद सरकार ने क्या-क्या किया? पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने जांच सीबीआई को सौंपी।

2024 के पेपर लीक के बाद सरकार ने क्या-क्या किया? पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने जांच सीबीआई को सौंपी। तत्कालीन एनटीए महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को पद से हटा दिया गया था। उन्हें करीब चार महीने तक 'अनिवार्य प्रतीक्षा' पर रखा गया, इसके बाद इस्पात मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बनाया गया और बाद में उनके मूल कैडर छत्तीसगढ़ वापस भेज दिया गया। इसके बाद सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 लागू किया, जो 21 जून 2024 से प्रभावी हुआ।

इसके नियम 23 जून 2024 को अधिसूचित किए गए। 22 जून 2024 को पूर्व इसरो प्रमुख डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स (HLCE) बनाई गई। समिति ने 21 अक्तूबर 2024 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें एनटीए को मजबूत बनाने, राज्यों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने, परीक्षा प्रणाली में सुधार और हाई-पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी बनाने की सिफारिश की गई। इसके बाद 14 नवंबर 2024 को स्टीयरिंग कमेटी का गठन भी कर दिया गया।

2024 की गड़बड़ियों को लेकर सरकार ने क्या बताया? लोकसभा में शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने साल 2025 में बताया था कि 5 मई 2024 को एनटीए द्वारा आयोजित नीट-यूजी परीक्षा के बाद पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोप सामने आए, जिसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त 2024 के फैसले में कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड से पूरे देश में व्यवस्थित पेपर लीक या व्यापक स्तर पर ऐसी गड़बड़ी साबित नहीं होती, जिससे पूरी परीक्षा की निष्पक्षता प्रभावित हुई हो।

23 जुलाई के कोर्ट आदेश के बाद 26 जुलाई को संशोधित परिणाम जारी किए गए। सरकार के अनुसार, 22 नवंबर 2024 तक सीबीआई ने पांच आरोपपत्र दाखिल किए और 45 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। वहीं, गड़बड़ी की आशंका के चलते रद्द की गई यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा दोबारा आयोजित कराई गई।

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