फास्ट ट्रैक कोर्ट, 90 दिन में ट्रायल और 10 साल जेल... 27 जुलाई को संसद में पेश होगा एंटी-पेपर लीक बिल

Published 25 July 2026 · education

केंद्र सरकार ने परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल पर शिकंजा कसने के लिए कानून में संशोधन करने जा रही है. सरकार सोमवार को लोकसभा

केंद्र सरकार ने परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल पर शिकंजा कसने के लिए कानून में संशोधन करने जा रही है. सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश करेगी. इस विधेयक में हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का प्रस्ताव है. इन अदालतों में रोजाना सुनवाई होगी और चार्जशीट दाखिल होने के तीन महीने के भीतर ट्रायल पूरा करना होगा.

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