पेपर लीक माफिया की खैर नहीं: सोमवार को संसद में पेश होगा लोक परीक्षा संशोधन विधेयक, कितना कड़ा होगा कानून?

Published 25 July 2026 · education

यह नया बिल पुराने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में बड़े और कड़े बदलाव करने के लिए लाया जा रहा है। नीट

यह नया बिल पुराने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में बड़े और कड़े बदलाव करने के लिए लाया जा रहा है। नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में हुए विवादों और राष्ट्रव्यापी चिंताओं के बाद सरकार ने यह सख्त रुख अपनाया है।साधारण पेपर लीक और अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर न्यूनतम सजा को तीन साल से बढ़ाकर पांच साल कर दिया गया है।

दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा।गिरोह बनाकर संगठित रूप से पेपर लीक कराने वालों के लिए न्यूनतम सजा सात साल होगी, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है।संगठित परीक्षा माफिया पर 10 करोड़ रुपये तक के रिकॉर्ड जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।धांधली में शामिल दोषी संस्थानों और माफियाओं की संपत्तियों को कुर्क और जब्त भी किया जा सकेगा।पेपर लीक से जुड़े मामलों की जांच को 2 महीने की सख्त समय-सीमा के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा।मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें बनाई जाएंगी, जो चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर रोज सुनवाई करके फैसला सुनाएंगी।गंभीर और बड़े अपराधों की जांच के लिए केंद्र सरकार एक समर्पित विशेष टास्क फोर्स (एसटीएफ) का गठन करेगी।इस विधेयक में पढ़ाई करने वाले आम और नियमित छात्रों के हितों की पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा गया है।

परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को इन गंभीर आपराधिक और दंडात्मक धाराओं से बाहर रखा गया है।वे संबंधित परीक्षा एजेंसियों के सामान्य प्रशासनिक नियमों के तहत

ही अनुशासित रहेंगे। इससे निष्पक्ष परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों पर बेवजह कोई कानूनी दबाव नहीं पड़ेगा।

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