कृषि कानून से लेकर प्रधान की विदाई तक: बीते 12 साल में मोदी सरकार ने कब-कब पीछे खींचे कदम? जानें पूरा इतिहास

Published 25 July 2026 · politics

नीट-यूजी पेपर लीक और परीक्षा की विश्वसनीयता पर उठे सवालों के बाद देश भर में छात्रों का आंदोलन तेज हुआ। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के

नीट-यूजी पेपर लीक और परीक्षा की विश्वसनीयता पर उठे सवालों के बाद देश भर में छात्रों का आंदोलन तेज हुआ। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में आंदोलन ने प्रधान के इस्तीफे को अपनी प्रमुख मांग बनाया। विपक्ष भी इस मांग के साथ खड़ा हो गया। आखिरकार प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। लेकिन क्या इसे सीधे-सीधे 'मोदी सरकार झुक गई' कहना सही होगा?यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प सवाल है। क्योंकि प्रधान ने अपने इस्तीफे को सरकार की हार के तौर पर पेश नहीं किया। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि पिछले दिनों की घटनाओं से वह बेहद दुखी हैं और छात्रों के भविष्य को लंबे राजनीतिक और कानूनी विवाद में फंसने से बचाने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। यानी राजनीतिक तौर पर आंदोलन इसे अपनी जीत बता रहा है, जबकि सरकार की ओर से इसे जिम्मेदारी लेने और स्थिति को सामान्य करने के कदम के रूप में देखा जा सकता है।नीट-यूजी 2026 परीक्षा तीन मई को हुई थी। परीक्षा के बाद पेपर से जुड़ी सामग्री के कथित तौर पर परीक्षा से पहले प्रसारित होने की शिकायत सामने आई। शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर सीबीआई ने 12 मई को मामला दर्ज किया और इसे आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, सबूत नष्ट करने और सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों से जुड़े आरोपों के तहत जांच में लिया।विवाद इतना बढ़ा कि नीट-यूजी 2026 की परीक्षा रद्द करनी पड़ी और दोबारा परीक्षा कराने का फैसला हुआ। करीब 22-23 लाख छात्रों पर इसका असर पड़ा। यानी यह सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं रहा, बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य, उनकी तैयारी, फीस, करियर और मेडिकल कॉलेज में दाखिले से जुड़ा संकट बन गया। इसके बाद आंदोलन तेज होता गया।छात्रों का कहना था कि परीक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय की है, इसलिए जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। धीरे-धीरे आंदोलन की सबसे बड़ी मांग बन गई, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। सरकार ने जांच, परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा जैसे कदम उठाए, लेकिन आंदोलन शांत नहीं हुआ। दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल से विरोध का स्वर तेज हुआ और विपक्ष ने भी सरकार पर दबाव बढ़ाया। अंततः 25 जुलाई को प्रधान ने इस्तीफा दे दिया।मोदी सरकार के शुरुआती दौर में भूमि अधिग्रहण कानून सबसे बड़े राजनीतिक विवादों में शामिल रहा। सरकार का तर्क था कि विकास परियोजनाओं, सड़क, रेलवे और दूसरे बुनियादी ढांचे के लिए जमीन हासिल करने की प्रक्रिया आसान होनी चाहिए। इसी सोच के साथ साल 2014-15 में भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव का प्रयास किया गया।लेकिन विपक्ष और किसान संगठनों ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित बदलाव किसानों के हितों को कमजोर कर सकते हैं।

मामला संसद की संयुक्त समिति तक पहुंचा। विरोध बढ़ता गया और सरकार पर यह दबाव बनने लगा कि वह किसानों से जुड़े प्रावधानों में नरमी बरते। अगस्त 2015 में सरकार ने छह महत्वपूर्ण संशोधनों पर पीछे हटने की सहमति दी। इनमें सहमति और सामाजिक प्रभाव आकलन जैसे अहम प्रावधानों को बरकरार रखने की बात शामिल थी।इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त 2015 को ‘मन की बात’ में घोषणा की कि भूमि अधिग्रहण से जुड़ा अध्यादेश आगे जारी नहीं किया जाएगा। बाद में संबंधित विधेयक भी 16वीं लोकसभा के भंग होने के साथ समाप्त हो गया। यानी सरकार ने यहां पूरा कानून वापस नहीं लिया, लेकिन अपने मूल प्रस्ताव से काफी पीछे हटना पड़ा।अक्टूबर 2018 में #MeToo आंदोलन भारत में जोर पकड़ रहा था। इसी दौरान तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर पर पत्रकारिता के दौर से जुड़े यौन उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार के आरोप लगे। एक के बाद एक कई महिलाओं ने आरोप लगाए। अकबर ने आरोपों से इनकार किया और एक शिकायतकर्ता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी किया। लेकिन राजनीतिक दबाव लगातार बढ़ता गया। 17 अक्टूबर 2018 को अकबर ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।यह मामला बाकी उदाहरणों से अलग था। यहां सरकार ने कोई नीति वापस नहीं ली थी, बल्कि एक केंद्रीय मंत्री को विवाद और राजनीतिक दबाव के बीच पद छोड़ना पड़ा था।मोदी सरकार के सबसे बड़े राजनीतिक यू-टर्न की बात होगी तो तीन कृषि कानूनों का मामला सबसे ऊपर आएगा। 2020 में सरकार तीन कृषि सुधार कानून लेकर आई। सरकार का कहना था कि इनसे किसानों को नई मंडियों और खरीदारों तक पहुंच मिलेगी और कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ेगा। लेकिन किसान संगठनों ने इन कानूनों का जमकर विरोध किया। दिल्ली की सीमाओं पर बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन कई महीनों तक चला। सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई।जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद राजनीतिक गतिरोध खत्म नहीं हुआ। आखिरकार नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की। 29 नवंबर 2021 को संसद ने कृषि कानून निरसन विधेयक पास कर दिया। इस तरह 2020 में बनाए गए तीनों कानून औपचारिक रूप से खत्म हो गए। यह मोदी सरकार के लिए इसलिए भी बड़ा फैसला था क्योंकि सरकार लंबे समय तक इन कानूनों को कृषि सुधारों के लिए जरूरी बताती रही थी। यही वजह है कि 2021 का किसान आंदोलन आज भी मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत यू-टर्न के तौर पर याद किया जाता है।2024 में मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में लौटी, लेकिन इस बार उसके पास पहले जैसी पूर्ण बहुमत वाली स्थिति नहीं थी।