'छात्रों पर गर्व है': धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले राहुल गांधी, पीएम मोदी के माफी मांगने पर क्या कहा?

Published 24 July 2026 · education

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे देश की शिक्षा व्यवस्था को

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे देश की शिक्षा व्यवस्था को फिर से संवारने की दिशा में बड़ा कदम बताया। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक वीडियो साझा कर छात्रों के आंदोलन की सराहना की। राहुल गांधी ने लिखा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमारी शिक्षा प्रणाली को फिर से संवारने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। शाबाश देश भर के छात्रों, आप सभी पर गर्व है।" उन्होंने कहा कि लोकतंत्र, संविधान और अपने भविष्य की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरकर डटकर खड़े होने वाले हर युवा और छात्र को बधाई।राहुल गांधी ने कहा कि अभी दो मांगें बाकी हैं।

उन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री छात्रों और भारत के भविष्य का सम्मान करते हुए माफी मांगें। साथ ही छात्रों पर हुई हिंसा के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।राहुल गांधी ने कहा कि किसानों, मजदूरों, गरीबों और समाज के हर उस व्यक्ति, जिसे इस सरकार ने दबाया है या कुचला है, उसे अपने सम्मान के लिए संवैधानिक तरीके से डटकर खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी में असली साहस है। पोस्ट के अंत में राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा, "इस सरकार को हटाने का वक्त आ गया है। डरो मत!"इस मामले पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि मैं देश के छात्रों, युवाओं और बेरोजगार लोगों को बधाई और धन्यवाद देता हूं।

उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को उनके पद से हटा दिया है। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर दिया है।वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कहा, "पहले दिन से ही शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। इसकी वजह यह थी कि लाखों छात्रों का भविष्य इनकी गलतियों और नाकामी के कारण अनिश्चित हो गया था। इस सरकार के कार्यकाल में 152 बार पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। आंदोलनकारियों और कांग्रेस ने एक ही मांग उठाई कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। सरकार ने इस पर हफ्तों और महीनों तक ध्यान नहीं दिया।

जब पूरे देश में आलोचना बढ़ी, तब सरकार को लगा कि ध्यान भटकाने के बजाय इस्तीफा देना ही उचित होगा। यदि यह फैसला पहले लिया गया होता, तो छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई, लाठीचार्ज और अन्य घटनाओं जैसी नौबत नहीं आती।''

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