LWE: नक्सल प्रभावित जिलों में 15189 किमी सड़कें तो 9497 मोबाइल टावर, खुले 6025 पोस्ट ऑफिस और 1321 एटीएम

Published 23 July 2026 · tech

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित रहे क्षेत्रों में विकास कार्यों ने तेजी पकड़ ली है। जिन क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियां ज्यादा रही हैं, वहां पर विकास

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित रहे क्षेत्रों में विकास कार्यों ने तेजी पकड़ ली है। जिन क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियां ज्यादा रही हैं, वहां पर विकास को बढ़ावा देने के लिए, 'विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजना' के अंतर्गत कार्य कराए जा रहे हैं। सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में जरूरी कमियों को पूरा करने के लिए फंड जारी किया गया है। नक्सल प्रभावित जिलों में विकास गतिविधियों के तहत 15189 किमी लंबी सड़कें बनाई जा रही हैं तो वहीं 9497 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेवा वाले 6025 पोस्ट ऑफिस खोले गए हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 1321 एटीएम सुविधा शुरू की गई है। नक्सलवाद की समस्या से पूरी तरह निपटने के लिए 2015 में राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना को मंजूरी दी गई थी।

इसमें सुरक्षा से जुड़े उपाय, विकास के काम और स्थानीय समुदायों के अधिकारों व सुविधाओं को सुनिश्चित करने जैसी कई तरह की रणनीतियां शामिल हैं। इस नीति के तहत और एलडब्लूई से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे ज़िलों के विकास को बढ़ावा देने के लिए, 'विशेष केंद्रीय सहायता योजना' के अंतर्गत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में ज़रूरी कमियों को पूरा करने के लिए फंड दिया जाता है। 2017 में इस योजना की शुरुआत के बाद से अब तक राज्यों को लगभग 4282.96 करोड़ जारी किए जा चुके हैं।इस योजना के अलावा, एलडब्लूई प्रभावित इलाकों के लिए कई खास पहल की गई हैं, जिनमें सड़क नेटवर्क के विस्तार, टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने, शिक्षा, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर दिया गया है।

सड़क नेटवर्क के विस्तार के लिए, एलडब्लूई प्रभावित इलाकों के लिए दो खास योजनाओं - रोड रिक्वायरमेंट प्लान (आरआरपी) और रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर एलडब्लूई अफेक्टेड एरियाज (आरसीपीएलडब्लूईए) - के तहत 15,189 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। एलडब्लूई प्रभावित इलाकों में टेलीकॉम कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 9497 टावर लगाए गए हैं।स्किल डेवलपमेंट के लिए 47 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (आईटीआई) और 49 स्किल डेवलपमेंट सेंटर (एसडीसी) खोले गए हैं। आदिवासी इलाकों में अच्छी शिक्षा के लिए 179 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल शुरू किए गए हैं। फाइनेंशियल इन्क्लूजन (वित्तीय समावेश) के लिए, डाक विभाग ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित रहे जिलों में बैंकिंग सेवाओं वाले 6,025 पोस्ट ऑफिस खोले हैं।

एलडब्लूई से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिलों में 1,804 बैंक शाखाएं और 1,321 एटीएम खोले गए हैं। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह बात कही है। उन्होंने कहा, इस नीति को मजबूती से लागू करने के परिणामस्वरूप पूरा देश एलडब्लूई से मुक्त हो गया है। सुरक्षा और विकास के लगातार प्रयासों से मिले फायदों ने उन इलाकों में व्यापक सामाजिक-आर्थिक बदलाव के लिए अनुकूल माहौल बनाया है, जो दशकों से एलडब्लूई से प्रभावित थे।