भास्कर अपडेट्स:म्यांमार का ड्रग्स सरगना भारत में गिरफ्तार, NCB ने मणिपुर से दबोचा

Published 22 July 2026 · world

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने म्यांमार के एक बड़े ड्रग्स तस्कर को मणिपुर के चुराचांदपुर जिले से गिरफ्तार किया है। एजेंसी के मुताबिक, आरोपी म्यांमार

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने म्यांमार के एक बड़े ड्रग्स तस्कर को मणिपुर के चुराचांदपुर जिले से गिरफ्तार किया है। एजेंसी के मुताबिक, आरोपी म्यांमार के चिन राज्य का रहने वाला है और भारत तथा बांग्लादेश तक फैले अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का प्रमुख सप्लायर था। NCB के बयान के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान नेन्गज़ातुआन उर्फ तुआनपी के रूप में हुई है। वह म्यांमार के चिन राज्य के हैचिन इलाके का निवासी है। उसकी गिरफ्तारी कई महीनों तक चली खुफिया जानकारी जुटाने, तकनीकी निगरानी, विभिन्न राज्यों में समन्वित अभियान और लंबी जांच के बाद की गई। जांच में सामने आया कि आरोपी चिन राज्य से संचालित होने वाले अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क के प्रमुख सप्लायरों में शामिल था। वह मेथामफेटामाइन और हेरोइन की तस्करी का नेटवर्क संचालित करता था। आज की अन्य बड़ी खबरें… INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल, दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर सकता है 22 जुलाई 2026 को कर्नाटक के करवार में भारतीय नौसेना के दूसरे स्वदेशी माहे क्लास एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्रॉफ्ट युद्धपोत INS Malvan को आधिकारिक रूप से सेवा में शामिल कर लिया गया। यह जहाज कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। INS मालवन का नाम भारतीय नौसेना के पुराने इनशोर माइंसवीपर से लिया गया है, जिसने 19 साल की सेवा के बाद 2003 में सेवानिवृत्ति ली थी। यह विशेष रूप से उथले पानी में एंटी-सबमरीन वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया गया है। यह दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और जरूरत पड़ने पर नष्ट करने में सक्षम है। जहाज को बड़े युद्धपोतों, पनडुब्बियों और हवाई संपत्तियों के साथ मिलकर काम करने के लिए बनाया गया है. इससे भारतीय नौसेना की तटीय सुरक्षा और एंटी-सबमरीन क्षमताओं में काफी वृद्धि होगी।

जजों की रिटायरमेंट बढ़ाने पर SC का सुझाव, राज्यों से 61 साल तक सेवा देने पर फैसला लेने को कहा सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वे अपने-अपने हाईकोर्ट से परामर्श कर न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर फैसला लें। अदालत ने कहा कि जहां राज्य सरकार और हाईकोर्ट सहमत होंगे, वहां न्यायिक अधिकारी 1 अप्रैल 2026 से 61 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रख सकेंगे। हालांकि यह व्यवस्था मामले के अंतिम फैसले के अधीन रहेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहन की पीठ जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु पूरे देश में 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट पहुंची उद्धव सेना:6 सांसदों के शिंदे गुट में विलय को चुनौती शिवसेना (UBT) के छह सांसदों के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में विलय को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लोकसभा स्पीकर के कार्यालय और अन्य पक्षों से जवाब मांगा है। हालांकि अदालत ने फिलहाल किसी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने शिवसेना (UBT) नेता अरविंद गणपत सावंत की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया। बेंच ने कहा, "नोटिस जारी किया जाता है" और मामले को दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 18 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने से पहले शिवसेना (UBT) के छह सांसदों के शिंदे गुट में विलय को मंजूरी दी थी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, इसके बाद लोकसभा में शिंदे की शिवसेना के सांसदों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है।