इलाहाबाद हाईकोर्ट बोला-राममंदिर चढ़ावा चोरी नैतिक पतन की पराकाष्ठा:सरकार कानून में बदलाव करे ताकि आरोपियों को मौत की सजा मिले
राममंदिर चढ़ावा चोरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने कहा कि यह घटना भारतीय समाज के नैतिक पतन की पराकाष्ठा है। उन्होंने सुझाव दिया कि
राममंदिर चढ़ावा चोरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने कहा कि यह घटना भारतीय समाज के नैतिक पतन की पराकाष्ठा है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को कानून में बदलाव करना चाहिए ताकि करप्शन के आरोपियों को मौत की सजा दी जा सके। हाईकोर्ट जस्टिस अतुल श्रीधरन ने यह टिप्पणी तब की जब वे एक केस में बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई कर रहे थे। उनके साथ बेंच में जस्टिस जस्टिस सिद्धार्थ नंदन भी मौजूद थे। जस्टिस अतुल श्रीधरन ने कहा- राममंदिर चढ़ावा चोरी से भी अगर किसी को फर्क नहीं पड़ता तो उसे किसी भी बात से शर्म नहीं आ सकती है।
यह घटना हमारे समाज के नैतिक पतन की पराकाष्ठा को दिखाती है। जस्टिस श्रीधरन ने कहा, "आम भारतीय ने करप्शन को सामान्य मान लिया है। वजह तब तक इसे गलत नहीं मानता, जब तक कोई पकड़ा न जाए। ट्रांसपेरेसी की लिस्ट में भारत दुनिया के 182 देशेों में 91वें नंबर पर है, इससे भी हमें शर्म नहीं आती।" बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई कर रहे थे जज हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की पीठ एक मामले में बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई कर रही थी।
यह याचिका हमीरपुर के रहने वाले फैमुद्दीन एवं अन्य की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनके रिश्तेदार आफान खान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और यूपी अवैध धर्म परिवर्तन अधिनियम समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद से पुलिस और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से उनकी संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कोर्ट से अपनी संपत्ति की सुरक्षा देने की मांग की थी। उनका तर्क था कि केवल एफआईआर के आधार पर किसी की संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई गलत है।
हालांकि, इस मामले में जज अतुल श्रीधरन की बातों से न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन का मत अलग था। इसके चलते केस को तीसरे जज से सुनवाई कराने के लिए रेफर कर दिया गया। राममंदिर केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश- नई SIT बने चढ़ावा चोरी के 8 आरोपी जेल में
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