NGT: अवैध रेत खनन पर एनजीटी का सख्त रुख, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियामक ढांचा बनाने का निर्देश

Published 21 July 2026 · india

इस मुद्दे से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने रेत के जमाव और निकासी की निगरानी के लिए उपग्रह चित्रों और कृत्रिम

इस मुद्दे से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने रेत के जमाव और निकासी की निगरानी के लिए उपग्रह चित्रों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसे आधुनिक तकनीकी साधनों के इस्तेमाल का भी सुझाव दिया।17 जुलाई के आदेश, जिसे मंगलवार को सार्वजनिक किया गया, में एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2024 में अधिकरण को उन सरकारी अधिसूचनाओं और नियमों की जांच करने का निर्देश दिया था, जिनके तहत कृषि भूमि से रेत हटाने की अनुमति दी जाती है। पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने इन प्रावधानों के दुरुपयोग से होने वाले ऊपरी उपजाऊ मिट्टी के कटाव और अवैध खनन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर चिंता जताई थी।एनजीटी ने कहा कि प्रभावी निगरानी के लिए उसने पहले भी कुछ निर्देश जारी किए थे।

इसके बाद केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने मई 2026 में शपथपत्र दाखिल कर बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से परामर्श के बाद एक रूपरेखा तैयार की गई है।पीठ ने कहा कि मंत्रालय के शपथपत्र के अनुसार, वर्ष 2026 में विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) ने माना था कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के भौगोलिक और स्थलाकृतिक अंतर को देखते हुए एक समान व्यवस्था लागू करना संभव नहीं है।ईएसी ने प्राकृतिक भूमि की संरचना को सुरक्षित रखने, प्राकृतिक सतह से नीचे खुदाई या खनन पर रोक लगाने, रेत के जमाव का आकलन करने, अवैध खनन रोकने के उपाय करने, वैज्ञानिक मूल्यांकन और निगरानी प्रणाली विकसित करने, वास्तविक समय में निगरानी लागू करने तथा रेत हटाने के लिए निश्चित समय-सीमा तय करने जैसी कई सिफारिशें की हैं।एनजीटी ने कहा, "मानसून के बाद कृषि भूमि से रेत हटाने का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने और यह देखने के लिए कि रेत हटाने के नाम पर कहीं अवैध खनन न हो, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा तैयार किए गए ढांचे के भीतर नियामक व्यवस्था विकसित करनी होगी।" अधिकरण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंत्रालय की रूपरेखा के अनुरूप आवश्यक नियम तैयार करने का निर्देश दिया।एनजीटी ने कहा कि कृषि भूमि से रेत हटाने की आड़ में होने वाले अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए नवीनतम वैज्ञानिक और तकनीकी साधनों का उपयोग जरूरी है।

अधिकरण ने कहा, "मानसून से पहले और बाद के उपग्रह चित्रों का उपयुक्त सॉफ्टवेयर या एआई उपकरणों की मदद से विश्लेषण किया जा सकता है, ताकि कृषि भूमि में रेत के जमाव का पता लगाया जा सके। साथ ही यह भी देखा जाए कि रेत की अनुमानित मात्रा का आकलन किया जा सकता है या नहीं और निकासी के बाद निकाली गई वास्तविक मात्रा का भी

मिलान किया जा सके।"एनजीटी ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के साथ मिलकर इस संबंध में विकल्प तलाशने और रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अधिकरण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मामले में पक्षकार बनाते हुए उनसे तैयार किए गए नियामक ढांचे के साथ अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।